हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्ती प्रतिबंध व त्यांचे पुर्नवसन अधिनियम, 2013

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्ती
प्रतिबंध व त्यांचे पुर्नवसन अधिनियम, 2013

जालना/दि.17

महाराष्ट्र शासनाची ‘मॅनहोलकडून मशिन होलकडे’ ही योजना केवळ एक शासकीय योजना नसून, ती सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन, पिढ्यानपिढ्या शोषित असलेल्या एका समुदायाला अधिक सुरक्षित, प्रतिष्ठित आणि सन्मानाने जगण्याचा मार्ग दाखवणे, हे या योजनेचे यश आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र हे हाताने मैला उचलण्याच्या अमानवी प्रथेपासून मुक्त होणारे आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाईल.

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम, 2013 हा भारतीय संसदेने संमत केलेला एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि मानवी हक्कांना समर्पित कायदा आहे. अमानवी आणि अत्यंत धोक्याचे असलेले हाताने मैला साफ करण्याचे काम पूर्णपणे थांबवून, या पिढ्यानपिढ्या शोषित असलेल्या समुदायाला प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जगण्याची संधी देणे, हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत नमूद केलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि अनुच्छेद 21 मधील ‘प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क’ या मूलभूत मूल्यांवर हा अधिनियम आधारित आहे.

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्ती प्रतिबंध व त्यांचे पुर्नवसन अधिनियम, 2013 हा केवळ एक कायदा नाही, तर तो सामाजिक न्यायाचे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. या कायद्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याची आणि त्यांना शतकानुशतके चालत आलेल्या शोषणाच्या चक्रातून बाहेर काढण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीने, भारत खऱ्या अर्थाने समानता आणि बंधुता या संवैधानिक मूल्यांवर आधारित समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलेल.

मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे ही महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने हाताने मैला उचलणाऱ्या आणि गटार सफाईच्या कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि परिवर्तनकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य आधार ‘हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्ती प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, 2013 असून या कायद्याची कठोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. मानवी श्रम आणि जीवावर बेतणाऱ्या धोकादायक पद्धतींचा वापर थांबवून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिक साधनांचा वापर करणे, हा या योजनेचा गाभा आहे.

भारतीय संविधानातील ‘प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क’ सुनिश्चित करण्यासाठी, हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी प्रथा समूळ नष्ट करणे आवश्यक आहे. हाताने गटारे आणि सेप्टिक टँक साफ करताना होणारे अपघात आणि विषारी वायूमुळे होणारे मृत्यू ही एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या आहे. ‘हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्ती प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, 2013’ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला सुरक्षा साधनांशिवाय मॅनहोलमध्ये उतरवणे आणि असुरक्षित परिस्थितीत काम करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ प्रतिबंध घालून न थांबता, सकारात्मक आणि तांत्रिक उपाययोजना करून या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि प्रतिष्ठापूर्ण रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात झाली आहे.

भारतातील जातीय विषमतेमुळे निर्माण झालेली आणि दीर्घकाळ टिकून असलेली हाताने मैला उचलण्याची प्रथा ही केवळ अनारोग्यकारक नाही, तर ती सामाजिक अन्याय आणि शोषणाचे सर्वात मोठे प्रतीक आहे. या समस्येवर अधिक व्यापक, कठोर आणि पुनर्वसनावर भर देणारा कायदा करण्याची गरज ओळखली. या गरजेतूनच 2013 चा हा अधिनियम अस्तित्वात आला. कायदा 2013 लागू होऊनही, आजही देशाच्या अनेक भागांमध्ये ही प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही.

भारताच्या सामाजिक इतिहासातील सर्वात मोठी आणि अमानवी समस्या म्हणजे हाताने मैला उचलण्याची प्रथा. ही प्रथा केवळ अनारोग्यकारक नाही, तर ती जातीय भेदभावावर आधारित आणि मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणारी आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार नागरिकांना प्राप्त असलेल्या प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी, भारत सरकारने हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे अधिनियम, 2013 हा कठोर कायदा संमत केला. हा अधिनियम 1993 मध्ये लागू झालेल्या कायद्याची जागा घेतो, कारण 1993 च्या कायद्यातील त्रुटींमुळे आणि कमकुवत अंमलबजावणीमुळे ही प्रथा पूर्णपणे थांबवता आली नव्हती. 2013 चा हा अधिनियम केवळ प्रतिबंधात्मक न राहता, या कामात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या सर्वांगीण पुनर्वसनावर भर देणारा, अधिक व्यापक आणि दंडात्मक तरतुदी असलेला आहे.

– जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना