राज्य सरकारने घेतलेला मंत्रालयातील पत्रकारांच्या प्रवेशावरचा नवा निर्णय हा लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. आतापर्यंत पत्रकारांना सकाळी १० ते संध्याकाळपर्यंत नियमितपणे मंत्रालयात प्रवेश मिळत होता. मात्र, आता फक्त दुपारी २ नंतरच प्रवेश मिळेल, असा नवा आदेश गृह विभागाच्या वतीने काढण्यात आला आहे.
हा निर्णय म्हणजे हुकूमशाहीचा उगम आहे. सरकारला पत्रकारांची भीती का वाटते? याचा स्पष्ट प्रश्न ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक अध्यक्ष श्री. संदीप काळे यांनी उपस्थित केला आहे.
या संदर्भात गृह विभागाचे कक्षा अधिकारी डॉ. प्रवीण डिकले यांच्या स्वाक्षरीने पत्र जारी करण्यात आले असून, सर्व पत्रकारांना फक्त दुपारी २ नंतरच मंत्रालयात प्रवेश मिळेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रकारांना थांबवणं म्हणजे लोकशाहीला गप्प करणं आहे. पत्रकारिता ही सरकारवर नियंत्रण ठेवणारी चौथी सत्ता आहे. पत्रकारच मंत्रालयात उपस्थित राहून प्रशासनाचा कारभार, मंत्र्यांचे निर्णय आणि सामान्य जनतेशी संबंधित गोष्टींचा वेध घेतात. अशा वेळी पत्रकारांनाच मंत्रालयाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय हा धोकादायक आणि हुकूमशाही वृत्तीचा आहे. “मंत्रालयात पत्रकारिता आहे म्हणून राज्य सुरक्षित आहे.
जर याच पत्रकारांना प्रवेश नसेल, तर पत्रकारिता कोणासाठी आणि कुणासाठी करायची?”
असा सवाल संदीप काळे, (संस्थापक अध्यक्ष, व्हॉईस ऑफ मीडिया) यांनी उपस्थायीत केला आहे.
या प्रकरणी श्री. संदीप काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन संपूर्ण घडामोडी त्यांच्यासमोर मांडल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत कळवलं आहे की, हा निर्णय जर सरकारने तातडीने मागे घेतला नाही, तर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ मंत्रालयासमोर आंदोलन छेडणार आहे.
“हे राज्य सर्वसामान्यांचे आहे, हुकूमशाहीचे नाही!” अशा ठाम शब्दांत श्री. काळे यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.
जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटनेच्यावतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
