
0
3
2
1
8
0


जालना/प्रतिनिधी,दि.3
एसटी कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन आ. राजेश टोपे यांनी येथे दिले. एस.टी. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक व महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी मंगळवार (दि 3) रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आ. राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीच्या जालन्यातील पदाधिकार्यांशी दूरभाषवरुन चर्चा करत त्यांनी कामगारांना आश्वस्त केले.
यावेळी आ. टोपे यांनी पदाधिकार्यांशी चर्चा करतांना म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याशी आपण स्वतः चर्चा करु, एसटी कामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत अवगत करुन बैठक घेण्यासाठी आग्रह करु आणि या बैठकीच्या माध्यमातून आपले प्रलंबित आर्थिक व महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या वाढीव दराच्या थकबाकीबाबत, सातवा वेतन आयोग लागू करणे यासह सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेऊ व प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन त्यांनी यावेळी पदाधिकार्यांना दिले.
आ. राजेश टोपे यांच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवक शहर जिल्हाध्यक्ष राजेेंद्र जाधव, जिल्हा शहराध्यक्ष नंदकिशोर जांगडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. व आ. राजेश टोपे यांचा आंदोलनाला पाठींबा असल्याचे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकार्यांना सांगत या पदाधिकार्यांशी राजेंद्र जाधव यांनी चर्चा केली. चर्चा अंती आ. राजेश टोपे यांना राजेंद्र जाधव यांनी फोनवरुन कामगारांचे प्रश्न सांगून या पदाधिकार्यांचा संवाद साधून दिला.
महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रा.प. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर दि. 11/09/2023 रोजी शासन पातळीवर झालेल्या बैठकीत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या वाढीव दराच्या थकबाकीबाबत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त व नियोजन, उद्योग मंत्री यांच्यासह संघटनेच्या प्रतिनिधी समवेत 15 दिवसात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचेही मान्य केले होते. त्यास 9 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला असतांनाही अद्याप बैठक झालेली नाही. रा.प. कामगारांना सदरची थकबाकी मिळणे अपेक्षित आहे. त्याबरोबर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ही प्रलंबित आहे.
एस.टी. कामगारांची निर्माण झालेली नाराजी विचारात घेऊन म.रा.मा.प. महामंडळातील महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना (मान्यताप्राप्त संघटना), महाराष्ट्र एस.टी. कामगार सेना, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस, कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार कॉग्रेस, राज्य परिवहन यांत्रिक कामगार संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, रिपब्लिकन एस.टी. कर्मचारी संघटना, बहुजन रा.प. कर्मचारी संघटना या संघटनांची संयुक्त कृती समिती स्थापन करून सदरच्या कृती समितीच्यावतीने रा.प. कामगारांचे खालील प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची महाराष्ट्र राज्याची विधानसभेची आचार संहिता लागू होण्यापुर्वी सोडवणूक होण्यासाठी दि. 9 व 10 जुलै, 2024 रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. सदर आंदोलनानंतरही सदर प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यामुळे दि. 3 सप्टेंबर 2024 या दिनांका पासून राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
एस.टी. कामगारांचे वेतन कमी असल्यामुळे राज्य शासनाने माहे नोव्हेंबर, 2021 पासून ज्या एस.टी. कामगारांची सेवा 01 ते 10वर्षापर्यंत झालेली आहे त्यांच्या मुळ वेतनात रु. 5000/-, 11 ते 20 वर्षापर्यंत सेवा झालेल्या कर्मचा-यांच्या मुळ वेतनात रू. 4000/- व 20 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचा-यांच्या मुळ वेतनात रू. 2500/- अशी वाढ लागू केली. सदर वाढीमुळे सेवा जेष्ठ कर्मचा-यांच्या मूळ वेतनात मोठी तफावत निर्माण झालेली आहे. सदरची तफावत दूर करण्यासाठी सरसकट रु. 5000/- वाढ दिल्यास सदरची तफावत दूर होणार असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. एसटी कर्मचार्यांचे वेतन, त्यातील तफावत, कामगारांना लागू केलेली वेतनवाढ, महागाई भत्त्याची थकबाकी, वैद्यकिय खर्च, शिस्त व अपिल कार्यपद्धतीत बदल, कर्मचारी व कुटुंबियांसाठी एसटी पास सवलत, आदी समस्या मांडण्यात आल्या.
आ. राजेश टोपे यांच्यावतीने राजेंद जाधव, नंदकिशोर जांगडे यांनी निवेदन स्विकारले. यावेळी एम.एस. पवार, पी. टी. कर्वे, एस. एस. चव्हाण, पी. के. कुलकर्णी, शेख जुबेर, एम. बी. गवई, टी. ए. लकडे, जे.पी. देशमुख यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती.
यावेळी आ. टोपे यांनी पदाधिकार्यांशी चर्चा करतांना म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याशी आपण स्वतः चर्चा करु, एसटी कामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत अवगत करुन बैठक घेण्यासाठी आग्रह करु आणि या बैठकीच्या माध्यमातून आपले प्रलंबित आर्थिक व महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या वाढीव दराच्या थकबाकीबाबत, सातवा वेतन आयोग लागू करणे यासह सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेऊ व प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन त्यांनी यावेळी पदाधिकार्यांना दिले.
आ. राजेश टोपे यांच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवक शहर जिल्हाध्यक्ष राजेेंद्र जाधव, जिल्हा शहराध्यक्ष नंदकिशोर जांगडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. व आ. राजेश टोपे यांचा आंदोलनाला पाठींबा असल्याचे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकार्यांना सांगत या पदाधिकार्यांशी राजेंद्र जाधव यांनी चर्चा केली. चर्चा अंती आ. राजेश टोपे यांना राजेंद्र जाधव यांनी फोनवरुन कामगारांचे प्रश्न सांगून या पदाधिकार्यांचा संवाद साधून दिला.
महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रा.प. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर दि. 11/09/2023 रोजी शासन पातळीवर झालेल्या बैठकीत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या वाढीव दराच्या थकबाकीबाबत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त व नियोजन, उद्योग मंत्री यांच्यासह संघटनेच्या प्रतिनिधी समवेत 15 दिवसात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचेही मान्य केले होते. त्यास 9 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला असतांनाही अद्याप बैठक झालेली नाही. रा.प. कामगारांना सदरची थकबाकी मिळणे अपेक्षित आहे. त्याबरोबर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ही प्रलंबित आहे.
एस.टी. कामगारांची निर्माण झालेली नाराजी विचारात घेऊन म.रा.मा.प. महामंडळातील महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना (मान्यताप्राप्त संघटना), महाराष्ट्र एस.टी. कामगार सेना, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस, कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार कॉग्रेस, राज्य परिवहन यांत्रिक कामगार संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, रिपब्लिकन एस.टी. कर्मचारी संघटना, बहुजन रा.प. कर्मचारी संघटना या संघटनांची संयुक्त कृती समिती स्थापन करून सदरच्या कृती समितीच्यावतीने रा.प. कामगारांचे खालील प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची महाराष्ट्र राज्याची विधानसभेची आचार संहिता लागू होण्यापुर्वी सोडवणूक होण्यासाठी दि. 9 व 10 जुलै, 2024 रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. सदर आंदोलनानंतरही सदर प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यामुळे दि. 3 सप्टेंबर 2024 या दिनांका पासून राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
एस.टी. कामगारांचे वेतन कमी असल्यामुळे राज्य शासनाने माहे नोव्हेंबर, 2021 पासून ज्या एस.टी. कामगारांची सेवा 01 ते 10वर्षापर्यंत झालेली आहे त्यांच्या मुळ वेतनात रु. 5000/-, 11 ते 20 वर्षापर्यंत सेवा झालेल्या कर्मचा-यांच्या मुळ वेतनात रू. 4000/- व 20 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचा-यांच्या मुळ वेतनात रू. 2500/- अशी वाढ लागू केली. सदर वाढीमुळे सेवा जेष्ठ कर्मचा-यांच्या मूळ वेतनात मोठी तफावत निर्माण झालेली आहे. सदरची तफावत दूर करण्यासाठी सरसकट रु. 5000/- वाढ दिल्यास सदरची तफावत दूर होणार असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. एसटी कर्मचार्यांचे वेतन, त्यातील तफावत, कामगारांना लागू केलेली वेतनवाढ, महागाई भत्त्याची थकबाकी, वैद्यकिय खर्च, शिस्त व अपिल कार्यपद्धतीत बदल, कर्मचारी व कुटुंबियांसाठी एसटी पास सवलत, आदी समस्या मांडण्यात आल्या.
आ. राजेश टोपे यांच्यावतीने राजेंद जाधव, नंदकिशोर जांगडे यांनी निवेदन स्विकारले. यावेळी एम.एस. पवार, पी. टी. कर्वे, एस. एस. चव्हाण, पी. के. कुलकर्णी, शेख जुबेर, एम. बी. गवई, टी. ए. लकडे, जे.पी. देशमुख यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती.
बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
0
3
2
1
8
0