सेझच्या जमिनी परत मिळणेकरता जिल्हाधिका-यांकडे झालेल्या सुनावणीवर चार आठवडयामधे निकाल देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.2
सन २००५-२००६ मधे महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमिन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरीता खरेदी करून परस्पर स्वतःचे नावावर करून घेतल्या सदरचे वेळी सेझ स्थापण्या अगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे दिनांक १६/०६/२००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती १५ वर्षांमधे न वापरल्यास अथवा त्यावस्ती प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतक-यांनी मागणी केल्यास सदरच्या जमिन मिळकती संबंधित शेतक-यांना मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील.
महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ १७ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतक-यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम ६३(१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांजकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकालाकरीता प्रकरण ठेवले होते.
परंतु सदरच्या बाबीस १८ महीने होऊनसुद्धा अपर जिल्हाधीकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणुन ऍड.कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांजकडे रिट याचीका क. १६५१/२०२४ दाखल केली होती. त्यावर दि. १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी. पी. कोलाबावाला यांचे संयुक्त न्यायालयाने मा. जिल्हाधिकारी, रायगड अलीबाग यांना ४ आठवड्यामधे सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी आत्ता दि. ४/९/२०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आत्ता सदरच्या निकालाकडे लागले आहे.
