कुळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनोज पाटील करणार आमरण उपोषण.
न्याय देण्याची मनोज पाटील यांची मागणी.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.2
मुंबई कुळवहिवाट शेतजमिन अधिनियम १९४८ कलम ३अ प्रमाणे १९४८ मध्ये ‘संरक्षित कुळ’ म्हणून नोंद असलेली प्रत्यक्ष ताबा कब्जा वहिवाट आणि मनोज गोपीनाथ पाटील (पेंधर, तालुका पनवेल) हे राहत असलेल्या घर क्र. ७४३ची त्यांच्या मालकीची २५० कोटी रुपये बाजार मुल्य असलेली जमिन कुळ कायद्याची अंमलबजावणी न करता. मा. प्रांताधिकारी पनवेल, मा. तहसिलदार पनवेल, मेट्रो सेंटर पनवेल-३ सिडको, अध्यक्ष संजय शिरसाठ यांनी अवॉर्ड विष्णू जोमा म्हात्रे, नारायण जोमा म्हात्रे (सावकार-खोत) यांचे नावे (अवॉर्ड ) करुन कुळाची फसवणूक करण्याचा संगणमताने प्रयत्न केलेला आहे. त्यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशन मध्ये फसवणूकिचा गुन्हा नोंद करून कुळहक्काच्या जमिनी जबरदस्तीने घुसखोरी करुन ताबा घेऊ इच्छिणाऱ्या सिडको, रस्त्याचे ठेकेदार यांच्यापासून जमिनीचे संरक्षण करुन न्याय द्यावा या मागणीसाठी मनोज पाटील हे १५ दिवसात सिडकोसमोर आमरण उपोषणास बसणार आहेत.अशी माहिती पत्रव्यवहारातून समोर आली आहे.
१९४८ पासून आज २०२४ पर्यंत प्रत्यक्ष कुळ म्हणून आमचाच ताबा असलेली २५० कोटी बाजारभावाची जमिन आता आम्हाला सिडकोला द्यायची नाही. जमीन आमचे असल्याबाबत जमिनीवर असलेल्या आमचे राहते घर त्याची घरपट्टी तसेच लाईटबिल चर्तुः सिमांच्या मालकाचा पंचनामा कोर्ट केस टेनन्सी अपिल १२७/२०२३चे पुरावे आमच्या जवळ आहेत.१८९४ च्या कायद्याने चुकीचे भूसंपादन झालेली जमीन जी आमच्या ताब्यात आहे. तिथे आम्हाला राहायचे आहे. या जमिनीत २०० कोटीहून अधिक विकासकामे होऊ घातली आहे. या ठेकेदारांपासून, सिडको अधिकाऱ्यांपासून आमच्या प्रॉपर्टी आणि जिवीतास धोका आहे. हे लक्षात घेऊन या भ्रष्टाचारांची ईडी मार्फत चौकशी व्हावी.या जमिनीचे सावकार विष्णु जोमा म्हात्रे, नारायण जोमा म्हात्रे या खोत सावकरांनी प्रत्यक्ष जमीन न कसता महसूल आणि सिडकोची फसवणूक केलेली आहे. खोटे कागदपत्र सादर करणे, खोटे पंचनामे करणे यामुळे आमच्या पुनर्वसनाच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. अशातच आमच्याकडे ताबा असलेली जमीन घुसखोरी करुन सिडको अधिकारी पोलीसांच्या संगणमताने आमच्या घरावर जेसीबी मशीन लावून जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्नात आहेत तशी नोटीस आम्हाला प्राप्त झाली आहे. सदरील जमीन मालकी हक्काचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना सिडको अतिक्रमण विभागाने अशी कारवाई करणे मा. न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो याची नोंद महसूल विभाग आणि सिडकोने घ्यावी.सिडको आणि महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन यांच्याकडून आम्हां कुळांना न्याय न मिळाल्यास येत्या १५ दिवसात सिडको भवन, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई येथे आमरण उपोषण करणार असल्याची माहिती मनोज पाटील यांनी दिली आहे.
जमीन समस्या संदर्भात व आमरण उपोषण करणार असल्या बाबतचे पत्रव्यवहार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी रायगड, उपजिल्हाधिकारी मेट्रो सेंटर, प्रांतधिकारी पनवेल, तहसीलदार पनवेल, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पनवेल आदी ठिकाणी मनोज पाटील यांनी केले आहे.
