बालई ग्रामविकास परिषद व सिडको यांच्यात विस्तारीत गावठाणाला मान्यता बाबत मंत्रालयात सुनावणी संपन्न.
राजाराम पाटील यांनी मांडली शेतकऱ्यांची, प्रकल्पग्रस्तांची बाजू.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.3
२ एप्रिल २०२४ रोजी मंत्रालय येथील लोक आयुक्त यांच्या कार्यालयात लोकायुक्त मा.कानडे यांच्या समोर बालई ग्रामविकास परिषद व सिडको यांच्यात विस्तारीत गावठाणाला मान्यता बाबत सुनावणी पार पडली.
विरोधी पार्टी असलेल्या सिडकोने यावेळी आपले म्हणणे मांडले.या सुनावणीला अप्पर जिल्हाधिकारी तथा मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी( भुसंपादन)उपस्थित होते.१९७३ च्या शासनाच्या अधिसूचनेनुसार एम आर टी पी कायद्याअंतर्गत नागाव,केगांव, रानवड, चाणजे,बोकडविरा,पागोटे,फुंडे,नवघर येथील १५६० हेक्टर जागा सिडको द्वारे संपादित करण्याला गावठाण विस्तार तज्ञ राजाराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालई ग्रामविकास परिषदेने आक्षेप घेतला होता.
सिडकोने या वेळी खालील मुद्दे मांडले. १) ह्या सात गावांतील जमिनी ह्या अधिसूचित मात्र असंपादित खाजगी मालकीच्या असून ह्या जमिनींवर ग्रामस्थांनी नियोजन प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय घरे बांधली आहेत.
२) १६-३-२०१८ ला राज्य शासनाने एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव मान्य केल्याने सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली संपादित जागा सिडकोने सेझ,नवी मुंबई विमानतळ, अदाणी,अंबानी यांना विकल्या हे म्हणणे योग्य नाही.
३) उरण तालुक्यातील आगरी,कोळी,कराडी, बारा बलुतेदार ,जनतेची भातशेती, मिठागरे व अन्य व्यवसाय प्रकल्पात नष्ट करून भावी पिढ्या बेरोजगार केल्या हे म्हणणे चूक आहे.
४) १६६ कलम १२६ नुसार असंपादित जमिनी ज्या सिडको व इतर प्राधिकरणसाठी विकासासाठी आवश्यक आहेत त्या जमिनींचा मोबदला म्हणून २२.५% विकसित भूखंड देण्याच्या धोरणाला शासनाने मान्यता दिल्याने २०१३ च्या कायद्याने भूसंपादन करावे व जिल्हाधिकारी मार्फत सोशल इंम्पॅक्ट रिपोर्ट करावा हे म्हणणे चूक आहे.
५) १९७३ च्या कालबाह्य नोटिफिकेशन व एम आर टी पी कायद्याने भूसंपादन करणे म्हणजे नागरीकांची घोर फसवणूक आहे हे म्हणणे चूक आहे.
कायदेशीर व अभ्यासपूर्ण मुद्दे बालई गावाच्या विस्तारीत गावठाणाला मान्यता मिळवण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावात गावठाण तज्ञ राजाराम पाटील यांनी सिडकोला विचारले होते.सुनावणीला उत्तर देताना राजाराम पाटील म्हणाले ” नवी मुंबईत ९५ गावांच्या जमिनी सिडकोने ७० सालापूर्वी घेतल्या परंतु शहरांचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोने त्या गावांचे नियोजन केले नाही.१०% एवढंच मूळ गावठाण असणारी आमची गांवे सिडको घेऊ पाहते मग ७० वर्षांत नैसर्गिक वाढीपोटी वाढलेली आमची गावे जाणार कुठे ? विस्तारीत गावाला गावठाण म्हणून मान्यता न देता शासन सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली आम्हाला बेघर करू पाहतो. त्यामुळे शासनाची धोरणे व अन्यायकारक प्राधिकरणाची रायगडाच्या जनतेत चीड व संताप आहे.आम्ही कायदा हातात न घेता न्यायालयीन लढाई लढणार.परंतु जबरदस्तीने भूसंपादन केल्यास उरणच्या जनतेच्या रोषाला सिडकोला,शासनाला सामोरे जायला लागेल”.
लोक आयुक्तांच्या या सुनावणीला सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांनी आपले मत मांडताना उरणच्या गावागावात गावठाण मान्यतेसाठी ग्रामकमेट्या स्थापन होऊन गावठाणाला मान्यता प्राप्त करण्यासाठी , शासनाला प्रस्ताव सादर केले जातील व शासनाला विस्तारीत गांवे नियमित करावी लागतील. असे सांगितले.यावेळी विश्वनाथ पाटील अध्यक्ष बालई ग्रामविकास परिषद व रविंद्र चव्हाण सचिव बालई ग्रामविकास परिषद हे उपस्थित होते.पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार असून बालई व इतर सात गावांतील ग्रामस्थांनी सुनावणी वेळी उपस्थित रहावे असे आवाहन सचिव रवींद्र चव्हाण यांनी केले आहे.
