महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण) अधिनियम-2021 च्या अंमलबजावणीसाठी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ
जालना/प्रतिनिधी,दि.7
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण) अधिनियम, 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भूखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. जालना जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, जालना यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनियर यांचेमार्फत प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दिनांक 30 जून, 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जालना जिल्हयातील नागरीकांना आवाहन केले की, जालना जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भूखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी दि. 30 जून, 2025 पुर्वी विहीत कागदपत्रासह प्रस्ताव गुंठेवारी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे दाखल करावेत. तसेच उपरोक्त प्रमाणे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास अशी अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे पाडणेची कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
