जालना/प्रतिनिधी, दि.12
मुंबई : प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष डी टी आंबेगावे यांनी मुंबईतील पत्रकारांशी विवीध विषयावर संवाद साधला. यावेळी प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघाचे राज्य युवा अध्यक्ष श्री नितीन शिंदे, मुंबई अध्यक्ष श्री महेंद्र सुरडकर, घाटकोपर अध्यक्ष श्री गौराज जाधव, उपाध्यक्ष श्री राहुल खंडीझोड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार व त्यांचे कुटुंबीयांचे आरोग्य, पत्रकारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक मदत करणे, पत्रकारांना शासकीय जाहिराती मिळवून देण्यास मदत करणे, डिजिटल मीडियाच्या पत्रकारांना येणाऱ्या सर्व अडचणी सोडविण्यााठी प्रयत्न करणे, युट्यूब चैनलला पत्रकारीतेमध्ये समाविष्ट करून त्यांची अधिकृत प्रसार माध्यम म्हणून नोंद व्हावी, पत्रकार प्रवास करत असलेल्या रेल्वे व बसगाडीमध्ये मोफत प्रवास मिळावा, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार वसाहती निर्माण करून पत्रकारांना हक्काचे घरे देण्यात यावे, प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार विश्राम गृह, प्रेस कॉन्फरन्स, मीटिंग हॉल व पत्रकार भवन बांधण्यात यावे, अधिस्वीकृती नसणार्या राज्यातील सर्व पत्रकारांची सरसकट नोंदणी जिल्हा माहिती कार्यालयात करण्यात यावी, राज्यातील शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकारांना प्राधान्याने निशुल्क प्रवेश देण्यात यावा, पत्रकार कल्याण महामंडळास योग्य निधी उपलब्ध करून द्यावा,ज्येष्ठ पत्रकारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, अशासकीय समित्या व शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या ट्रस्ट मध्ये पत्रकारांना प्राधान्याने नियुक्ती करण्यात यावे, पत्रकार व त्यांचे कुटुंबीयांना विना अट शासकीय योजनांचा प्रामुख्याने लाभ मिळण्यात देण्यात यावा, पत्रकारांना संबधित पोलीस ठाण्याकडून पोलीस संरक्षण मिळावे, राज्यातील पत्रकारांचा कौटुंबिक आर्थिक सर्वे करण्यात यावा व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पत्रकारांना व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे तसेच पत्रकारांना व्यवसायासाठी व निवासासाठी शासकीय भूखंड देण्यात यावा, अधिस्विकृती नसणार्या पत्रकारांना देखील शासकीय विमा योजना व पेंशन योजना लागू करावी, सतत जनतेच्या सेवेत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना फ्रंट वर्करचा दर्जा मिळावा, राज्य परीवहन सेवेत असलेल्या बसेसमध्ये तसेच केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या रेल्वेमध्ये पत्रकारांना मोफत प्रवासाची सवलत मिळावी, समाजाचे कार्य करणाऱ्या पत्रकार बांधव यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करणार्यांवरती किंवा धमकी देणाऱ्यांवरती कडक कारवाई करावी, पत्रकारांना शासनाचे वरीष्ठ अधिकारी म्हणुन जिल्हाधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे (आयडी) ओळखपत्र द्यावे, सर्व पत्रकारांना दरमहा मानधन देण्यात यावे, पत्रकारांच्या पाल्यांना शासकीय नौकरी मध्ये राखीव आरक्षण देण्यात यावे, पत्रकारांना घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करणे आदी विषयावर चर्चा करण्यात आली.
