‘ति’च्यासाठी राज्य सरकारची ‘मनोधैर्य योजना
जालना/प्रतिनिधी,दि.18
बलात्कार, लैंगिक अत्याचार सारख्या भीषण प्रसंगाला सामोरं जावं लागलेल्या महिलांचं आयुष्य नव्यानं उभं करण्यासाठी राज्यसरकानं ‘मनोधैर्य योजना’ तयार केली आहे. या योजने अंतर्गत पीडित व्यक्तीनं एफआयआर दाखल केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आता मदत दिली जाईल. बलात्कार तसंच अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. पीडित महिलेला मानसिक धक्का सोसावा लागतो. अशा वेळी तिला वैद्यकीय, न्यायालयीन लढाई आणि समाजातून पाठबळ मिळण्याची गरज असते.
मनोधैर्य योजनेनुसार पिडितास अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे राहील.
घटनेसंदर्भातील एफ.आय.आर ची प्रत व अन्य कागदपत्रे संबंधित पोलीस तपासणी अधिकारी ई-मेलव्दारे अथवा अन्य माध्यमातून एक तासाच्या आत संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे पाठवतील तसेच पिडीत महिला स्वतः देखील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे अर्ज करु शकेल. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे कार्यालय प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात स्थित आहे.
तद्नंतर संबंधित पिडित महिलेस वैदयकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या One Stop Centre मार्फत त्यांना तात्काळ मदत पुरविण्यात येईल.
. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे कागदपत्रे प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत पिडितास रु. ३० हजार इतकी रक्कम पिडिताच्या वैदयकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
तद्नंतर प्रकरणाची सखोल तपासणी करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 120 दिवसाच्या आत उर्वरित अर्थसहाय्याची रक्कम संबंधित पीडितास मंजुर करेल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसर, जालना. (मो.नं. ८५९१९०३६२१) संपर्क साधावा, असेही सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
