जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम-2024 पूर्व आढावा बैठक संपन्न

0 3 1 1 7 9

🔊 बातमी ऐका

जालना/प्रतिनिधी,दि. 22

जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज खरीप हंगाम 2024 पूर्व आढावा बैठक संपन्न झाली. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते व कृषी निविष्ठा खरीप हंगामात वेळेत व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करण्याची जिल्हाधिकारी यांनी सूचना केली.

बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे, आत्माचे प्रकल्प संचालक श्री.शिंदे आदींसह कृषी विभाग, अग्रणी बँक, सहकार, कृषी विज्ञान केंद्राचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सन 2024 मधील खरीप हंगामासाठी केलेल्या नियोजनावर विस्तृत माहिती देण्यात आली. यामध्ये पर्जन्यमान, कापुस, सोयाबीन, आदी बि-बियाणे तसेच खते, कृषी निविष्ठा आदींचा साठा तसेच जिल्ह्याला लागणारा पुरवठा, पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या तसेच बोगस खते, बियाणावर करावयाची कारवाई याबाबत निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत सादर केलेली माहिती व दिलेले निर्देश पुढील प्रमाणे आहेत.  खरीप २०२४ करीता जालना जिल्ह्यामध्ये ६.६७ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी क्षेत्र प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आवश्यक खते व बियाणे उपलब्ध होणार आहे.  जालना जिल्ह्यात ६९,६०२ क्विंटल इतके बियाणे उपलब्ध होणार असुन कापुस बियाण्याची १२.१७ लक्ष पाकिटे उपलब्ध होणार आहेत त्यामुळे बियाण्यांच्या तुटवडा भासणार नाही.

खरीपकरीता २.७१ लक्ष मेट्रीक टन खतांची आवश्यकता असुन ३.५६ लक्ष मेट्रीक टन खत उपलब्ध होणार आहे. युरीया व डिएपी यांचा तुडवडा भासु नये याकरीता जिल्ह्यामध्ये ६,६७० मेट्रीक टन युरीया तसेच १,४६० मेट्रीक डिएपी इतक्या खताचा बफर स्टॉक करण्यात येत आहे.  भारतीय हवामान खात्याने २०२४ मध्ये खरीप हंगामामध्ये सरासरी पेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज वर्तवलेला आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना चांगल्या गुणवत्तेचे बियाणे, खते वेळेमध्ये उपलब्ध होतील यांची कृषि विभागाने काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  बोगस बियाणे, खते पुरवठा केल्यास कंपनी व विक्रेता यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.  जास्त दराने खते बियाणे विक्री केली तर संबंधित विक्रेते यांच्यावर कारवाई करावी.  कृषि विभागाची भरारी पथके तसेच तक्रार निवारण कक्ष यांनी दक्षतेने काम करावे.  बियाणे, खते जर मान्यताप्राप्त नसतील तर संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत यासाठी जिल्हा परिषद कृषि विभाग व कृषि विभाग यांनी काम करावे. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी याबाबत वेळेवेळी आढावा घ्यावा. जे अधिकारी काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करावी.  शेतकऱ्यांनी मान्यताप्राप्त कृषि सेवा केंद्रातुनच खते, बियाणे खरेदी करावे व मुळ पावती जपुन ठेवावी यासाठी कृषि विभागाने मार्गदर्शन करावे.  बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर पिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. महावितरण विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे विज जोडणी तात्काळ करून द्यावी. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड तसेच रेशीम लागवड करण्यासाठी कृषि विभागाने काम करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या.