उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी शासनाच्या पुरस्कारासाठी 5 सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावेत
जालना/प्रतिनिधी,दि. 9
राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून दि. 19 सप्टेंबर 2023 पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना राज्य शासनाकडून पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी निकषांची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने विहीत अर्जाच्या नमुना पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या इमेलवर दि.5 सप्टेंबर 2023 पूर्वी ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.
पुरस्कारासाठी धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना सहभागी होता येईल. सहभागी होणा-या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची पुरस्कारासाठी निकषांच्या आधारे निवड करण्यात येईल. यात पर्यावरणपुरक मूर्ती-10 गुण, पर्यावरणपुरक सजावट (थर्माकोल/प्लॅस्टीक विरहीत)-15 गुण, ध्वनीप्रदुषण रहीत वातावरण- 5, पाणी चाचवा, मुलगी वाचवा, अंधश्रध्दा निर्मूलन, इ. समाज प्रबोधन/ सामाजिक सलोखा संदर्भात सजावट/ देखावा-20 गुण किंवा स्वांतत्र्याच्या चळवळीसंदर्भात / छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350 व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्तानें सजावट / देखावा-25 गुण, गणेशोत्सव मंडळाने रक्तदान शिबीर, वर्षभर गडकिल्ले संवर्धन, पर्यावरण रक्षण, सेंद्रीय शेती, सौर उर्जाबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, अॅम्बुलन्स चालविणे, वैद्यकीय केंद्र चालविणे इ. सामाजिक कार्य -20 गुण, शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांच्या शैक्षणिक, आरोग्य इत्यादीबाबत केलेले कार्य-15 गुण, महिला, ग्रामीण भागातील वंचित घट यांच्या शैक्षणिक/ आरोग्य/ सामाजिक इत्यादीबाबत केलेले कार्य-15 गुण, पारंपारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम/ स्पर्धा-10 गुण, पारंपारिक/ देशी खेळांच्या स्पर्धा-10 गुण, गणेश भक्तांसाठी देत असलेल्या प्राथमिक सुविधा उदा. पाणी/ प्रसाधनगृह, वैद्यकीय प्रथमोपचार, वाहतुकीस अडथळा येणार नाही असे आयोजन, आयोजनातील शिस्त, परिसरातील स्वच्छता (प्रत्येक सुविधेस 5 गुण)-25 याप्रमाणे राहणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहभागी गणेशोत्सव मंडळांमधून जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस राज्य समितीकडे करण्यात येणार आहे. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
