महाराष्ट्र राज्यातील नगरपंचायत नगरपरिषद कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत नगर विकास सचिव यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये मागण्या मान्य झाल्याने संतोष पवार अनिल जाधव यांचे आमरण उपोषण मागे
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.4
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यातील नगरपरीषदा नगरपंचायती मधील प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित न्याय्य मागण्या होत्या.त्यापैकी काही मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी मंजूरी दिलेल्या आणि ईतर मागण्यांची पुर्तता करणे करीता शासनाचे , नगरविकास विभाग आणि संचालक कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि.३०-१०-२०२३ पासून गेले ५ पाच दिवस संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई कार्यालयासमोर संतोष पवार व अनिल जाधव व संबंधित कर्मचारी आमरण उपोषणास बसले होते परंतु उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी आयुक्त तथा संचालक मनोज रानडे यांनी चर्चेस बोलून मागण्या संबंधी चर्चा केली होती परंतु काही मागण्या ह्या राज्यस्तरावर असल्याने याबाबत जोपर्यंत शासन चर्चा करत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही अशी भूमिका संतोष पवार ,अनिल जाधव यांनी संघर्ष समितीच्या वतीने घेतली होती. यावर नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव के एच गोविंदराज यांच्या कक्षामध्ये मा.आयुक्त तथा संचालक मनोज रानडे व सचिव अशोक लक्कस, उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, अश्विनी कुलकर्णी छाप वाले, सह आयुक्त देवळीकर यांच्या समवेत संघर्ष समितीच्या नेते डॉ.डी एल कराड ,अँड.सुरेश ठाकूर,डी पी शिंदे, अनिल जाधव,संतोष पवार,अँड.सुनिल वाळूजकर,भूषण पाटील, यांचे समवेत सकारात्मक चर्चा होवून मागण्या मान्य करण्यात आल्या. व नगर विकास सचिव के. एच. गोविंदराज यांच्या हस्ते सरबत सर्व देऊन उपोषण सोडण्यात आले. या झालेल्या चर्चेमध्ये महाराष्ट्रातील सफाई कर्मचारी यांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठ यांनी स्थगिती आदेश दिलेला आहे. याबाबत शासन काय प्रयत्न करणार आहे शासनाची भूमिका काय आहे यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नगर विकास सचिव के. एच. गोविंदराज यांनी शासनातर्फे सिनियर वकील नियुक्त केले असून महाराष्ट्रातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचा वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देणे बाबत शासनाकडून योग्य व खंबीर भूमिका मांडून वारसांना न्याय मिळवून दिला जाईल असे आश्वासन यावेळी दिले. राज्यातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन तातडीने देण्याबाबत सुधारीत अध्यादेश काढला जाईल व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात येणार आहे. नवीन नगरपंचायतीमध्ये उद्घोषणेपुर्वीपासून जे कर्मचारी कायम आहेत त्यांचे बऱ्याच अंशी समावेशन झालेले आहे.परंतु काही नगरपालिकेमधील समावेशन करण्याचा प्रश्न राहिलेला आहे त्यामुळे जे कर्मचारी ग्रामपंचायत मध्ये कायम होते, अशा सफाई कर्मचाऱ्यासह सर्वच कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती पदे निर्माण करून त्यांची समावेशन करणे कामी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश नगर विकास सचिव यांनी यावेळी दिले. शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी अनेक वर्षापासून काम करत असलेल्या आठ कनिष्ठ अभियंता यांना सेवा शर्तीचे नियम डावलून कायम करण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे व त्यांनी पूर्वीची केलेली सेवा लक्षात घेवून त्यांना सेवेत कायम केले आहे. याच नियमाचा आधार घेऊन वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील उच्च शिक्षित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. स्वच्छता निरीक्षक पदविका पात्र कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करणे कामी संचालक कार्यालयात जी समिती गठीत केली आहे या समितीची बैठक तातडीने सोमवारी घेऊन समावेशनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ज्या स्वच्छता निरीक्षक यांचे यापूर्वी समावेशन झाले आहे त्यांची मागील सेवा विचारात घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना अ आणि ब वर्ग श्रेणीत पदोन्नती देण्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आली. महाराष्ट्रातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करत असताना सर्व कर्मचाऱ्यांना १०/२०/३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.परंतु त्याबाबत शासनाने प्रत्येक विभागाने वेगळा आदेश काढावा असे निर्णय दिला होता त्यानुसार आज चर्चा झाली लवकरच वित्त विभागाशी अंतिम चर्चा करून १०/२०/३० ची कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय व आदेश काढण्यात येईल. शासनाकडे नगरपरिषदांच्या सहाय्यक वेतन अनुदान मधील फरकाची रू १६५८ कोटी येणे बाकी आहे याबाबत मुख्यमंत्री महोदय यांनीही वित्त विभागातील अधिकारी यांना सदर रक्कम देण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या त्यानुसार लवकरच ही रक्कम नगर परिषदांना अदा करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला . महाराष्ट्रातील अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही तरी त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना पुन्हा एकदा सूचना देण्यात येऊन लवकरात लवकर अनुकंपाची भरती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. संघर्ष समितीचे सर्व पदाधिकारी यांच्याशी अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी सुद्धा येत्या दोन महिन्यात झालेल्या चर्चेनुसार सर्व मागण्या संबंधी कार्यवाही व परिपत्रके काढण्यात यावीत अन्यथा पुन्हा दोन महिन्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका पुन्हा बेमुदत काम बंद आंदोलन करतील असा इशारा या बैठकीत शासनाला देण्यात आल्याची माहिती संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार व अँड.सुनील वाळुजकर यांनी दिली आहे
