2026 महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 16 स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांसाठी द्वैवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 18 जून 2026 रोजी मतदान, तर 22 जून 2026 रोजी होणार मतमोजणी

जालना/प्रतिनिधी,दि.19

महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 16 स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने या जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. सोलापूर, अहमदनगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि औरंगाबाद-जालना या 16 स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात निवडणूक घेण्यासाठी किमान 75 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असणे आणि किमान 75 टक्के मतदार अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. हे निकष पूर्ण न झाल्यामुळे या मतदारसंघांतील निवडणुका यापूर्वी घेता आल्या नव्हत्या. मात्र, आता या सर्व 16 मतदारसंघांमध्ये आवश्यक निकष पूर्ण झाल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी आयोगाला दिल्यानंतर आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकीसाठी सोमवार, 25 मे 2026 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत सोमवार, 1 जून 2026 असेल. मंगळवार, 2 जून रोजी अर्जांची छाननी होणार असून गुरवार, 4 जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदान गुरूवार, 18 जून 2026 रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत होणार आहे. मतमोजणी सोमवार, 22 जून रोजी करण्यात येईल, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गुरूवार, 25 जून 2026 पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे. ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे त्यामध्ये प्रशांत परिचारक (सोलापूर), अरुणकाका जगताप (अहमदनगर), रवींद्र फाटक (ठाणे), चंदुभाई पटेल (जळगाव), मोहनराव कदम (सांगली-सातारा), अमरनाथ राजूरकर (नांदेड), दुष्यंत चतुर्वेदी (यवतमाळ), अनिल भोसले (पुणे), डॉ. परिणय फुके (भंडारा-गोंदिया), अनिकेत तटकरे (रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग), नरेंद्र दराडे (नाशिक), रामदास आंबटकर (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली), प्रवीण पोटे (अमरावती), सुरेश धस (उस्मानाबाद-लातूर-बीड), विप्लव बाजोरिया (परभणी-हिंगोली) आणि अंबादास दानवे (औरंगाबाद-जालना) यांचा समावेश आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-*- वृत्त क्र. : दि. 19 मे, 2026 मार्च 2026 मधील गारपीट-अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 कोटी 52 लाखांची मदत मंजूर जालना,दि.19(जिमाका): जिल्ह्यात मार्च 2026 दरम्यान झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जालना जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी तब्बल रु. 2 कोटी 52 लाख 89 हजार 290 इतक्या निधीस मंजुरी दिली असून, हा निधी तातडीने वितरित करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील एकूण 2,857 शेतकरी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झाले आहेत. सुमारे 1498.30 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून त्यासाठी शासनाकडे प्रपत्र अ, ब, क आणि ड अहवाल सादर करण्यात आले होते. शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस 2026 / प्र.क्र. 76 (भाग-8) / मदत-1 (म-3), दिनांक 18 मे 2026 अन्वये संबंधित निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. तालुकानिहाय नुकसान व मंजूर निधीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. • जालना तालुका :273 शेतकरी बाधित, 148 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त, अपेक्षित निधी रु. 25.16 लाख • बदनापूर तालुका :1259 शेतकरी बाधित, 617.10 हेक्टर क्षेत्र बाधित, अपेक्षित निधी रु. 1 कोटी 5 लाख 52 हजार 300 • भोकरदन तालुका :198 शेतकरी बाधित, 65.80 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त, अपेक्षित निधी रु. 9 लाख 6 हजार 100 • जाफ्राबाद तालुका :2 शेतकरी बाधित, 1 हेक्टर क्षेत्र बाधित, अपेक्षित निधी रु. 20 हजार 190 • मंठा तालुका :153 शेतकरी बाधित, 65.90 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त, अपेक्षित निधी रु. 10 लाख 40 हजार 400 • घनसावंगी तालुका :972 शेतकरी बाधित, 600.50 हेक्टर क्षेत्र बाधित, अपेक्षित निधी रु. 1 कोटी 2 लाख 54 हजार 300 प्रशासनाने संबंधित महसूल व कृषी विभागाला शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ अनुदान वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच निधी वितरणाचा अहवाल त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आदेशही निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी दिले आहेत. -*-*-*-*-*- वृत्त क्र. : दि. 19 मे, 2026 खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अमृतद्वारे ड्रोन उडविण्याचे प्रशिक्षण जालना,दि.19(जिमाका): खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील युवकांसाठी अमृत या संस्थेमार्फत मोफत ड्रोन ऑपरेटर (पायलट) प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत परवानाही दिला जाणार आहे. या प्रशिक्षणामुळे शेती, एरियल फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, भू-सर्वेक्षण, पीक सर्वेक्षण, सरकारी प्रकल्प निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आदी क्षेत्रांमध्ये करिअर आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या प्रशिक्षणासाठी मोठ्याप्रमाणत खर्च येतो; परंतू अमृत संस्थेमार्फत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी तो पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था देखील संस्थेकडून करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना ड्रोन खरेदी करून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अमृत संस्थेच्या कर्ज व्याजपरतावा योजनेचाही लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा लाभ खुल्या घटकातील ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, ठाकूर, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार आदी 25 जातींना मिळणार आहे. पात्र उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक असून वय 18 ते 55 वर्षांदरम्यान असावे. उमेदवार किमान बारावी उत्तीर्ण असावा तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. शेतकरी कुटुंबातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार असून वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून फिटनेस दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. योजनेविषयी अधिक माहिती अमृत जिल्हा कार्यालय, दूसरा, मजला, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांच्याशी संपर्क साधवा. तसेच https://mahaamrut.org.in या लिंकचा वापर करावा असे अमृतच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी कळविले आहे. -*-*-*-*-*- वृत्त क्र. : दि. 19 मे, 2026 रद्दी विक्रीसाठी दरपत्रके सादर करण्याचे आवाहन जालना,दि.19(जिमाका): जिल्हा माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्री करावयाची आहे. रद्दी खरेदी करु इच्छिणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थानी प्रती किलो रद्दी दर स्वतंत्रपणे बंद पाकिटात नमूद करुन जिल्हा माहिती कार्यालय, प्रशासकीय इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय, तळ मजला, जालना येथे दि. 29 मे 2026 पर्यंत सुटीचे दिवस वगळून कार्यालयात दरपत्रक जमा करावेत. तारखेनंतर आलेले दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. असे जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना यांनी कळविले आहे. -*-*-*-*-*- वृत्त क्र. : दि. 19 मे, 2026 जिल्हाधिकारी यांनी घेतला भोकरदन तहसील कार्यालयात महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा • प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे निर्देश जालना,दि.19(जिमाका): जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी तसेच विविध प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याच्या दृष्टीने आज तहसील कार्यालय, भोकरदन व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, भोकरदन येथे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत महसूल, निवडणूक, गृहनिर्माण व ग्रामविकासाशी संबंधित विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी भोकरदन तालुक्यात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला. जनगणना काम अचूक व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. तसेच ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेबाबतही चर्चा करण्यात आली. बैठकीत विशेष सखोल पुर्नरिक्षण कार्यक्रम (SIR) अंतर्गत निवडणूक विषयक कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. मतदार यादी अद्ययावत करणे, पात्र मतदारांची नोंदणी व त्रुटी दूर करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना दक्ष राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण हटविणे आणि सिलींग जमिनींसंदर्भातील प्रकरणांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शासकीय जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रभावी कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. तसेच प्रलंबित सिलींग प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगतीही बैठकीत तपासण्यात आली. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सुलभ दळणवळणासाठी पाणंद रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच उपविभगीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन येथे भुसंपादन संबंधीत कामकाजाचा एकत्रीत आढावा घेऊन संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर कामे वेळेत पुर्ण करणे बाबत निर्देश दिले. बैठकीदरम्यान विविध विभागांच्या प्रलंबित कामकाजाचा आढावा घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रशासनातील समन्वय वाढवून नागरिकांच्या समस्या तात्काळ सोडविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी शासकीय धान्य गोदामास प्रत्यक्ष भेट देवून येथील धान्याच्या गुणवत्तेची पाहणी केली. यावेळी बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी बी.बी. सरवनन (भा.प्र.से.), भोकरदन तहसीलदार ज्ञानेश्वर काकडे, जाफ्राबाद तहसीलदार अविनाश लोंढे, गट विकास अधिकारी भोकरदन ,नायब तहसिलदार, मुख्याधिकारी, यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. -*-*-*-*-*-*- वृत्त क्र. : दि. 19 मे, 2026 जालना जिल्ह्यात पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी; प्रशासनाकडून अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन • जिल्हा प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना जालना,दि.19(जिमाका): जिल्ह्यातील काही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलचा साठा तात्पुरता उपलब्ध नसल्याने काही ठिकाणी पंप बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण होत असून, अनेक वाहनधारक आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रमाणात पेट्रोल व डिझेल भरून घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विविध पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असून, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांना तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार संबंधित तेल कंपन्या आणि पेट्रोल पंप चालकांशी समन्वय साधून पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा नियमित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होऊ नये यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने नियोजन करण्यात येणार आहे. यासोबतच स्थानिक वृत्तपत्रे, सोशल मिडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे अधिकृत व सत्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे. कोणत्याही प्रकारची अफवा, चुकीची माहिती किंवा घबराट निर्माण करणारे संदेश पसरवू नयेत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल आणि डिझेल पंपांवर तात्काळ तपासणी मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेद्वारे इंधन साठा, विक्री आणि वितरणाची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. कोणत्याही पेट्रोल पंप चालकाकडून जाणीवपूर्वक साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, जादा दराने विक्री करणे अथवा नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 तसेच इतर लागू कायद्यान्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील परिस्थितीवर वैयक्तिक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, दररोज बंद आणि सुरू असलेल्या पेट्रोल पंपांचा अहवाल, उपलब्ध इंधन साठ्याची माहिती आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि आवश्यकतेपुरतेच इंधन खरेदी करण्याचे आवाहन केले असून, जिल्ह्यात इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुकेशिनी पगारे यांनी सांगितले आहे.