बळीराजा संकटात: शेतकरी व शेती जगवायची असेल तर धोरण बदला! सर्वांना जगायचे असेल तर शेतकर्‍यांना जगवा! — बोरशे गुरुजी

टेंभुर्णी/दत्ता देशमुख,दि.19

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा म्हणतात, पण आज त्याच पोशिंद्याच्या ताटातच अन्न नाही, अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा आणि दुसरीकडे व्यवस्थेची उदासीनता यामुळे बळीराजा अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे.त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. 1. निसर्गाचा लहरीपणा आणि वाढता खर्च! कधी अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो, तर कधी दुष्काळामुळे पेरणी केलेले बीही उगवत नाही. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यालाच बसत आहे. या संकटात भर पडते ती उत्पादन खर्चाची. डिझेल-पेट्रोलच्या दरात 15 मे 2026 पासून लिटरमागे 3 रुपयांची वाढ झाली आहे. अजुनही वाढ होत आहे.ट्रॅक्टरने नांगरणी, पाणी देणे, माल बाजारात नेणे – सर्वच महाग झाले.शिवाय खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे भाव गगनाला भिडले आहेत.दुकानदारांची मनमानी, बॅंकाची दिरंगाई प्रशासनाचा भ्रष्टाचार या सर्वांचा त्रास शेतकर्‍यांलाच सहन करावा लागतो. पूर्वी बैलाने शेती व्हायची, आता मजूर मिळत नाहीत म्हणून यंत्राशिवाय पर्याय नाही. पण यंत्राने शेती करणेही परवडत नाही. इंधन टंचाई, खत,बी,औषध दरवाढीचा फटका शेतकर्‍यांना बसु नये यासाठी शासनाने एकरी दहा हजार रुपये उत्पादन खर्च अनुदान द्यावे.शेती करणे ही फक्त शेतकर्‍यांचीच नाही तर ज्यांना खायला लागते त्या सर्वांची गरज आहे.पेरणीपासून काढणीपर्यंत सगळा खर्च वाढला, पण उत्पन्न मात्र तेच. 2. धोरणांचा अभाव आणि बाजारभावाचा प्रश्न! शेतकऱ्यांची खरी शोकांतिका ही आहे की खर्च वजा जाता हातात नफाच उरत नाही. कारण मालाला बाजारात हमीभाव मिळत नाही. MSP जाहीर होतो, पण प्रत्यक्ष खरेदी होत नाही. व्यापारी मनमानी भावाने माल घेतात. कांदा, सोयाबीन, कापूस पिकवणाऱ्याला विचारा, त्याच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारकडे शेतीसाठी दीर्घकालीन, ठोस धोरण नाही. पीक विम्याचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. कर्जमाफीची घोषणा होते, पण अंमलबजावणी कागदावरच राहते. सिंचनाच्या योजना अर्धवट पडून आहेत. 3. इंधन दरवाढीचा दुहेरी फटका! सरकारी तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे पेट्रोलवर प्रति लिटर 20 रुपये आणि डिझेलवर 100 रुपये इतका तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे दरवाढ अटळ होती असे सरकारचे म्हणने आहे.परंतु जेव्हा कंपन्यांनी नफेखोरी केली तेंव्हा सर्व गुपचुप होते.पण या दरवाढीचा थेट परिणाम शेतीवर झाला. डिझेल महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला आणि भाजीपाला, फळे, दूध महागणार आहे. परंतु शेतकर्‍यांना या भाव वाढीचा फायदा न होता तोटाच होणार आहे. पंतप्रधानांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे, पण शेतकऱ्याने ट्रॅक्टर बंद केला तर पेरणी कशी करणार? 4. परिणाम: जमिनी विकल्या जात आहेत! या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहे. अनेकांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून जमिनी विकल्या. गाव ओस पडत आहेत, तरुण शहराकडे पळत आहेत. “शेती परवडत नाही” हे वाक्य आता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तोंडी आहे. मार्ग काय ? शेती वाचवायची असेल तर तीन गोष्टी तातडीने कराव्या लागतील: 1. उत्पादन खर्चावर नियंत्रण : खते, बियाणे, डिझेल यावर अनुदान देऊन खर्च कमी करा. सौर पंप, ठिबक सिंचन यांना प्रोत्साहन द्या. 2. हमीभावाचा कायदा : MSP चा कायदा करून शेतमालाला उत्पादन खर्च + 50% नफा मिळेल याची हमी द्या. सरकारी खरेदी केंद्रे प्रत्येक तालुक्यात तालुक्यातील मोठ्या गांवात सुरू करा. 3. हवामान आधारित नियोजन : पीक विमा योजना सोपी करा. 48 तासांत नुकसान भरपाई मिळेल अशी व्यवस्था करा. हवामान बदलाला तोंड देणारी बियाणी संशोधित करून मोफत द्या. शेतकरी जगला तरच देश जगेल. केवळ घोषणा नको, तर कृती हवी. कारण निसर्गाची साथ, शेतीविषयक योग्य धोरण आणि मालाला परवडणारा बाजारभाव – या तीन गोष्टींशिवाय शेतकरी शेती करूच शकत नाही. आज नाही सुधारलो, तर उद्या आयात केलेले धान्य खाण्याची वेळ येईल.सर्वांना जगायचे असेल तर शेतकर्‍यांना जगवा!