आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात जाफ्राबादमध्ये आक्रोश तहसीलदारांमार्फत शासनाला निषेध निवेदन
जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.3
दि. २ जून रोजी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात जाफ्राबादमध्ये समस्त आंबेडकरी समाजाच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. या निर्णयाचा निषेध नोंदवत तहसीलदार जाफ्राबाद यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजाला दिलेले आरक्षण हे हजारो वर्षांच्या सामाजिक अन्याय, अस्पृश्यता, भेदभाव आणि शोषणाविरुद्धचे संविधानिक संरक्षण आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर उभारलेली ही आरक्षण व्यवस्था वंचित आणि मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच आव्हान देणारा असून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. यावेळी उपस्थितांनी शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजाच्या आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारचा आघात सहन केला जाणार नाही. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली समाजामध्ये विभागणी निर्माण करणारे निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी ठाम भूमिका मांडली. आंदोलनकर्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनामध्ये काही प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षणामध्ये कोणतेही उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये, संविधानाने दिलेले मूळ आरक्षण अबाधित ठेवावे, समाजात तेढ व विभाजन निर्माण करणारे निर्णय त्वरित मागे घ्यावेत, सामाजिक न्याय व संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करावे तसेच शासनाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशा मागण्यांचा समावेश होता. यावेळी उपस्थित आंबेडकरी सम ाजाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शासनाला इशारा देत सांगितले की, या निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनसंघर्ष उभारला जाईल. जाफ्राबाद शहरासह परिसरातील विविध आंबेडकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक, महिला आणि नागरिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान संविधान संरक्षण, सामाजिक न्याय आणि आरक्षण बचावाच्या घोषणा देत शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.
