राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया उद्योगांना मोठे अनुदान

जालना/प्रतिनिधी,दि.4

जिल्ह्यातील सोयाबीन, मोहरी व इतर तेलबिया तसेच तूर, हरभरा आणि इतर कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS)’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले असून, पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 250 मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी 14.40 लाखांपर्यंत अनुदान तेलबियांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी 250 मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रति मे.टन 11,521 रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार गोदामाचा एकूण अंदाजित खर्च 28 लाख 80 हजार 250 रुपये असून, पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14.40 लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO/FPC), सहकारी संस्था, सरकारी व खाजगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) पात्र आहेत. मूल्य साखळी भागीदार (VCP) गटांना निवड प्रक्रियेत विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) या तत्त्वावर होणार असून, गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळ (CWC) यांच्या निकषांनुसार करणे बंधनकारक राहणार आहे. तेल काढणी युनिटसाठी 9.90 लाखांपर्यंत मदत तेलबिया प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खरेदीसाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद केली आहे. 10 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 9.90 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच लघु स्तरावरील प्रक्रिया उद्योगांसाठी मिनी ऑईल मिल आणि एक्सपेलर युनिटलाही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी युनिट किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 3 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, FPOs/FPCs, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत. अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर केली जाणार असून जमीन खरेदी, इमारत किंवा शेड बांधकामाचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री BIS अथवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे आवश्यक आहे. कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिटसाठी 25 लाखांपर्यंत अनुदान तूर, हरभरा व इतर कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून ब्रँडिंग व विक्रीला चालना देण्यासाठी कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट उभारणीसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणूक सुविधेसाठीदेखील आर्थिक सहाय्य उपलब्ध राहणार आहे. मात्र इमारत अथवा गोदाम बांधकामासाठीचे अनुदान हे एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. FPOs, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) तसेच 21 वर्षांवरील वैयक्तिक उद्योजक या योजनेसाठी पात्र आहेत. संबंधित युनिटची किमान क्षमता 300 किलो प्रतितास असणे आवश्यक असून FSSAI नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. बँक कर्ज आणि स्वतःचे भांडवल आवश्यक दोन्ही अभियानांतील अनुदान हे ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी’ स्वरूपातील असल्याने लाभार्थ्यांना बँक कर्ज घेणे आवश्यक आहे. तसेच एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः उभारणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर ‘कृषी मॅपर’ अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय योजनेचा माहिती फलक प्रकल्पस्थळी लावणे बंधनकारक असून तेलबिया प्रक्रिया युनिट व गोदाम किमान पाच वर्षे तसेच कडधान्य प्रक्रिया युनिट किमान तीन वर्षे विक्री न करता कार्यान्वित ठेवावे लागणार आहे. दुहेरी अनुदानास बंदी एकाच प्रकल्पासाठी दोन वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमधून अनुदान घेता येणार नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया इच्छुक पात्र शेतकरी, FPOs, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करावेत. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे तसेच जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून प्राप्त अधिकृत दरपत्रके (Quotations) जोडणे अनिवार्य आहे. प्राप्त अर्जांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती (DOSM) किंवा जिल्हा कार्यकारी समिती (DEC) यांच्या स्तरावर तपासल्यानंतर अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. “या योजनांमुळे जालना जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होईल. स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्याने मूल्यवर्धन वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर निवड होणार असल्याने जास्तीत जास्त FPOs, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज त्वरित सादर करावेत. तसेच अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जी. आर. कापसे यांनी केले आहे.