सिडकोची साडेबारा टक्के योजना अंतिम टप्प्यात.

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि 26

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि नवी मुंबई परिसरांतील शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाशी निगडित सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेने अखेर अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला असून, एकूण भूखंड वाटपापैकी तब्बल ९८.१४ टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सुमारे तीन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिलेल्या या योजनेमुळे हजारो शेतकऱ्यांना हक्काची जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उर्वरित १.८६ टक्के वाटप पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारनेही अधिवेशनात शेतकऱ्यांना लाभ लवकर देण्याच्या सूचना सिडकोला केल्याने प्रक्रियेला वेग आल्याचे चित्र आहे. दोन वर्षांच्या काळात चार संगणकीय सोडती काढणारे विजय सिंघल हे पहिले सिडको एमडी ठरले आहेत. नवी मुंबई शहर उभारणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील २८, पनवेल तालुक्यातील ३८ आणि उरणमधील २९ अशा एकूण ९५ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेत १२ हजार २६९ भूधारकांना ९०४.४२ हेक्टर क्षेत्र साडेबारा टक्के योजनेतून देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी आतापर्यंत ८८७.६० हेक्टर क्षेत्राचे वाटप पूर्ण झाले आहे. सिडकोने नऊ एप्रिल रोजी नऊ विविध नोडमधील एक लाख ११ हजार चौरस मीटर क्षेत्रासाठी संगणकीय सोडत जाहीर केली. उर्वरित १६.८२ हेक्टर क्षेत्राच्या वाटपासाठी लवकरच अंतिम सोडत काढण्यात येणार असून, त्यानंतर शिल्लक लाभार्थीना शेवटचे आवाहन करण्यात येणार आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. दरम्यान, या योजनेच्या संथ गतीवरून विविध शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या सूचनांनंतर आणि प्रशासनाच्या सक्रिय भूमिकेमुळे आता वाटप प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.लवकरच या सर्व प्रकियेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.साडेबारा टक्केचे लाभार्थी हे पनवेल उरण व नवी मुंबई मधील असल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठया प्रमाणात फायदा होणार आहे.

—————————————————————-

अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला विषय संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आता जे काही लाभार्थी लाभापासून अजूनही वंचित असतील, त्यांनाही लवकरात लवकर योजनेचा लाभ देऊन, १२.५ टक्के योजना संपल्याचे जाहीर करून तसा अनुपालन अहवाल शासनाला सादर करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. – गणेश देशमुख, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.