अल्पवयीन मातांचे प्रकरण बालहक्क आयोगाच्या दारात; उद्या निर्णायक सुनावणी

 जालना/प्रतिनिधी,दि.22

सोलापूर जिल्ह्यातील १५ अल्पवयीन मुली मातृत्वाच्या विळख्यात अडकल्या असल्याच्या संतापजनक प्रकरणाची अखेर गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. उद्या (दि. 23 एप्रिल 2026) हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगासमोर सुनावणीसाठी येणार असून, संपूर्ण प्रशासनाचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या प्रकरणात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006, पॉक्सो अधिनियम 2012 तसेच इतर बालसंरक्षण कायद्यांचे उघड उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आयोगाने कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, कलम 14 व 15 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणात क्वासी-ज्युडिशियल पद्धतीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सोलापूर, मनपा आरोग्य अधिकारी, पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग, तसेच बाल कल्याण समिती यांना नोटिसा बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील तक्रारदार म्हणून कार्यरत असलेल्या महात्मा फुले समाजसेवा मंडळ, करमाळा यांच्या प्रतिनिधींनाही उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. दरम्यान, या सुनावणीसोबतच बालहक्कांशी निगडित इतर महत्त्वाच्या विषयांवरही दोन दिवसीय बैठकीत चर्चा होणार आहे. यामध्ये डाऊन सिंड्रोमग्रस्त बालके, मासिक पाळी स्वच्छता (मेनस्ट्रूअल हायजीन), शहरी अंगणवाड्यांच्या सुविधा, बालस्नेही पंचायत, ‘मानस’ प्रकल्प तसेच चित्रपट व माध्यमांमधील बालकांसंबंधी धोरणे यांचा समावेश आहे. या सर्व विषयांवर ठोस आराखडा तयार करून अंमलबजावणीसाठी निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सोलापूरमध्ये १५ अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा शाप का सहन करावा लागला? प्रशासन कुठे कमी पडले? आणि दोषींवर कडक कारवाई होणार का? उद्याची सुनावणी केवळ एक प्रक्रिया नाही, तर बालहक्कांच्या रक्षणासाठीची निर्णायक लढाई ठरणार आहे.