pub-7425537887339079
ब्रेकिंग

जिल्हा प्रशासनाकडून दलित आदिवासी कास्तकारांची दिशाभूल: – दलित आघाडी जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे

शेकडो भुमिहिन, कास्तकरांची उपस्थिती

0 4 3 8 7 0
[sp_wpcarousel id="1375"]

जालना/प्रतिनिधी,दि 2

भुमिहिन कास्तकर, दलित आदिवासींची जिल्हा प्रशासनाकडून दिशाभुल करण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांनी केला आहे.त्यांनी अंबड-घनसावंगी तालुक्यातील भुमिहिन, कास्तकर, आदिवासींच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेला गायरान जमीनीचा सातबारा देण्यात यावा, या मागणीसंदर्भात अंबड उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन सादर केले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अंबड उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले असून दोन्ही तालुक्यातील भुमिहिन, कास्तकरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. अंबड उपविभागीय अधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिवसेना दलित आघाडी जालना जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी जालना यांना ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेले निवेदन संदर्भात देत जालना जिल्हा शिवसेना दलित आघाडीच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून दलित आदिवासी जाती-जमातीच्या ज्वलंत प्रश्नावर जन आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावरचा संघर्ष सुरू आहे. जिल्हाभरातील हजारो भुमिहिनांसोबत घेवून मोर्चे, आंदोलने करुन शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. मात्र अद्यापपर्यंत ठोस निर्णय जिल्हा प्रशासनास घेत नसल्याचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. मगरे यांनी यावेळी नमुद केले. शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांनी यापूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी सादर केलेल्या निवेदनावर स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी जालना, परतुर, अंबड आणि भोकरदन यांना सदर निवेदनाची प्रत पाठवून निवेदनातील नमूद मुद्याांच्या अनुषंगाने नियमानुसार चौकशी करून प्रचलित शासन निर्णय, परिपत्रके न्यायालयाचे आदेश व मार्गदर्शक सूचनानुसार उचित कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाही बाबत अहवाल सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र सदर निर्देशानंतरही आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही व कोणताही अहवाल निवेदकास प्राप्त झालेला नाही, याचाच अर्थ असा की,जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वतः दिलेल्या निर्देशांचीही अंमलबजावणी अधिनस्त अधिकार्‍यांनी केलेली नाही जे अत्यंत गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे धोतक आहे,त्यामुळे आपण स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करून संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडून विहित मुदतीत अहवाल मागवावा आणि दोषीवर कङक कारवाई करावी. महसूल व वन विभाग सचिव यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख भास्कर मगरे यांनी महसूल व वन सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचे नियमानुकूल करण्याबाबत विस्तृत चर्चा केली. सदर चर्चेदरम्यान महसूल व वन सचिव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगपाल सिंग प्रकरणातील निर्णयाचा स्पष्टपणे उल्लेख करून प्रथमता नमूद केली की, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु त्यांनी त्यानंतर अत्यंत स्पष्ट शब्दात असेही प्रतिपादन केले की, परंतु यामध्ये एक अपवाद आहे,अत्यंत महत्त्वाचा अपवाद अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि भूमीन कास्तकारांनी केलेले अतिक्रमण या निर्णयाच्या कक्ष बाहेर मांडले जाईल आणि ते अपवादात्मक श्रेणीत येते. विकास खर्गे सचिव महसूल व वन विभाग यांच्या या स्पष्ट मार्गदर्शनानुसार शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ तसेच शासन निर्णय १२ जुलै २०११ नुसार दलित आदिवासी भूमिहीन कास्तपट्टे नावे करून सातबारा उतारा देणे ही प्रशासनाची विधी संगत जबाबदारी असून सदर मार्गदर्शनाचे उल्लंघन करून कोणतेही निर्णय घेणे हे न्याय नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तथापि प्रत्यक्षात महसूल व वन सचिव यांच्या स्पष्ट मार्गदर्शनानंतर ही जिल्हास्तरावर कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही जे अत्यंत खेदजनक आहे. वर निर्देशित सर्व मागण्या महसूल व वन विभाग सचिव यांनी प्रत्यक्ष चर्चेदरम्यान दिलेल्या स्पष्ट मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येत आहेत महसूल व वन सचिव यांनी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व भूमिहीन कास्तकारांच्या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुलनाबाबतचे अपवादात्मक तरतुदीचे निर्देश स्पष्टपणे प्रतिपादन केले आहेत जे आपल्यासह सर्व अधिनस्त अधिकार्‍यावर बंधनकारक आहेत. अंबड उपविभागातील सर्व तहसीलदारांना महसूल व वन सचिव यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुपालनार्थ व वरनिर्देशित शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेशाच्या प्रकाशात विहित काल मर्यादित ठोस कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देश द्यावेत आणि जिल्हाधिकार्‍यांना विहित अहवाल सादर करावा. अधिकार्‍यांना लेखी निर्देश देऊन अनुपालन अहवाल या कार्याला सादर करण्यास सांगावे आणि दलित आदिवासी भूमिहीन कास्तपट्टे नावे करून सातबारा वाटप करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणीही शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांनी केली आहे. ००००००० फोटो ओळी….. अंबड उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन देतांना भुमिहिन कास्तकरांचे नेते तथा शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांच्यासह शेकडो नागरिक.

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 4 3 8 7 0
[metaslider id="1367"]
[sp_wpcarousel id="1375"]

Related Articles

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे