दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी राज्यव्यापी लढाई साठी नांदेड जिल्हा अधिकारी कार्यालय येथे दि. २५ नोव्हेंबर पासून बे मुध्दत धरने आंदोलनात सहभागी व्हा चंपतराव डाकोरे पाटिल

नांदेड/प्रतिनिधी, दि.18
दिव्यांगाच्या प्रमुख दोन विषयावर १) महाराष्ट्रातील दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधी स्विकृत सदस्य
२) दिव्यांग, वृध्द निराधाराना दरमहा सहा हजार मानधन
नांदेड –
नांदेड जिल्हाअधिकारी येथे वरील दोन प्रमुख मागण्या साठी दि. २५ नोव्हेंबर २०२६ पासून महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधी अभियान समन्वय समिती कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटिल यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरने आंदोलन आयोजित करण्यात आले. महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नामनिर्देशनाद्वारे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे आणि दिव्यांगांचे मासिक मानधन २,५०० रुपयांवरून ६,००० रुपये करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियानाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने राज्यव्यापी लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी अभियानाच्या वतीने आयोजित महाराष्ट्रा तील सर्व लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार मंत्रीमंडळ, प्रशासकीय अधिकारी यांना भेटुन, किंव्हा मेलवर, निवेदनाद्वारे दिव्यांग बांधवाना दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्विकृत सदस्य कायद्यात सुधारणा करून तामिळनाडू, राज्यस्थान, छतिसगड या राज्यात लागु करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्रात लागु करावा
दिव्यांग बांधवांसाठी अनेक कायदे,जी आर काढले जातात त्यांचीही लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांग अमंलबजावणी व्हावी म्हणून अनेक संघर्ष करतात पण लोकप्रतिनिधी त्याबदल्यात कोणत्याही सभागृहात आवाज निघत नसल्यामुळे दिव्यांग बांधवाना राजकीय प्रतिनिधी दिल्यास दिव्यांगाचे प्रश्नासाठी सभागृहात प्रश्न मांडता येतात.
२) महाराष्ट्रातील आमदार महोदय यांना दरमहा तिन लाख सहा हजार साहाशे रू मानधन मिळुन त्यांचे पोट भरत नसल्यामुळे अनेक ऊधोगधंदे करावे लागते.
तसेच ज्या दिव्यांग, वृध्द निराधाराना दिड हजार ते अडीच हजार मानधनात कसे महिनाभर जगत असतील यांचा विचार आमदार का करीत नाहीत. त्यांचे मानधन वाढ झाली पाहिजे म्हणून सभागृहात आवाज का काढत नाहीत? फक्त निवडणुकीत मते मागताना आम्ही दिव्यांग वृध्द निराधाराचे कैवारी आहोत म्हणून मते घेतात पण दिव्यांग वृध्द निराधाराचे आंदोलन, मोर्चे, धरणे, असताना कधी लोकप्रतिनिधी म्हणून समोर का येत नाहीत.
आता महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग संघटना एकत्रित येऊन महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधी अभियान समन्वय समिती तर्फे जनजागृती चालु असल्यामुळे खासदार, आमदार जागे झाले व महाराष्ट्रातील दिव्यांग मंत्री अतुल सावे यांना पत्र देऊन दिव्यांग बाधनाना कोणीही दहा हजार, पाच ते सहा हजार मानधन वाढ करण्याचे पत्र देत असल्याबद्दल त्यांचे स्वागत व धन्यवाद पण वृध्द निराधार बांधवाचेहि मानधन वाढ व्हावी म्हणून खासदार,आमदारानी पत्र देऊन निर्णय होत नाही त्यासाठी अधिवेशनात आपला पहाडी आवाजात प्रश्न मांडा व दिव्यांगाचे कैवारी व्हावे यासाठी जनजागृती करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाअधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधी अभियान समन्वय समिती चे धरने आंदोलन करून जागे करण्यासाठी नांदेड जिल्हाअधिकारी येथे दि. २५ नोव्हेंबर २०२६ पासून दिव्यांग वृध्द निराधाराना न्याय हक्क द्या नसेल तर स्वईच्छा मरण्याची परवानगी मिळेपर्यंत बेमुदत धरने आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे निवेदन महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधी अभियान समन्वय समिती कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटिल, सह समन्वयक भारत शिंदे, ग्रामीण प्रतिनिधी सुधाकर पिलगुंडे,जि.अध्यक्ष मनोहर येरपुरवाड, भावि आमदार उमेश धोटे, ज्ञानेश्वर नवले, दिंगाबर लेणे, रांजेद्र जाधव इत्यादी पदाधिकारी निवेदनाद्वारे दिला इशारा
