राज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, उरण यांच्या वतीने आज, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र. WP No. 7760/2016 मधील दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने उरण नगरपरिषदेकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
या पत्रव्यवहाराद्वारे संस्थेतील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर नियमानुसार तपासणी करून आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये बेसमेंट पार्किंग व सामायिक जागांच्या वापराबाबत तपासणी करणे, विंग C मधील कथित अनधिकृत बांधकामांची पडताळणी करणे, फ्लॅट D-202 मधील कथित अतिरिक्त बांधकाम व टेरेसवरील बांधकामाची मंजूर आराखड्यानुसार तपासणी करणे, तसेच नियमभंग आढळल्यास लागू कायदे व विहित प्रक्रियेनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची नियमानुसार चौकशी करणे आणि संस्थेच्या जमिनीचे कन्व्हेयन्स डीड संस्थेच्या नावे होण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतही नगरपरिषदेचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
संस्थेच्या वतीने उरण नगरपरिषदेकडे करण्यात आलेला हा पत्रव्यवहार संस्थेच्या सामायिक जागांचे संरक्षण, नियमांचे पालन आणि सर्व सभासदांचे सामूहिक हित जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. संबंधित बाबींची निष्पक्ष तपासणी करून कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
