आमरण उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासन नमले! 01 ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा रणशिंग” जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आदेश म्हणजे नागरिकांचा विजय, पण अजून लढाई बाकी! — बोरशे गुरुजी

जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.17

माहिती अधिकार कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. कडुबा विनायकराव बोरशे गुरुजी यांनी दि. 04/06/2026 रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि दि. 07/06/2026 रोजी जावक क्र. 1471 अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांनी अखेर आदेश काढलाच. प्रशासनाला दिलेली ‘अंतिम मुदत’ आणि आदेशातील ठळक बाबी: 1. माहिति अधिकार कायदा 2005 कलम 4(1)(b) ची आठवण: 20 वर्षांपासून धूळ खात पडलेल्या कायद्याची प्रशासनाला उपोषणाच्या धाकाने आठवण करून द्यावी लागली. या कलमानुसार 1 ते 17 मुद्द्यांची माहिती स्वतःहून वेबसाईट व कार्यालयाबाहेर फलकावर लावणे बंधनकारक आहे, असे आदेशात ठणकावून सांगितले आहे. 2. 01/08/2026 ची डेडलाईन: सर्व विभाग प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदारांना 60 दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत प्रत्येक कार्यालयाबाहेर माहितीचा फलक झळकलाच पाहिजे. 3. 25/08/2026 – उपोषणाचा दिवस: जर प्रशासनाने टाळाटाळ केली, तर 25 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता करजगांव ग्रामपंचायतसमोर आमरण उपोषण सुरू होणार, हे प्रशासनाने लेखी मान्य केले आहे. श्री. कडुबा बोरशे गुरुजींचा हल्लाबोल: “हा आदेश म्हणजे माझा वैयक्तिक विजय नाही, तर माहिती लपवून भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यवस्थेच्या थोबाडीत मारलेली चपराक आहे. 20 वर्षे कायदा असूनही जनता माहितीसाठी हेलपाटे मारत होती, अपील करत होती. शासनाचा वेळ आणि जनतेचा पैसा वाया जात होता. आता एकही अधिकारी ‘माहिती नाही’ म्हणू शकणार नाही. माहिती फलकावर लावावीच लागेल.” “जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अतिशय सकारात्मतेने आदेश काढला आहे. आता पर्यंत स्वत:होऊन हे करायला पाहिजे होते. असो माझी कलम 4 ची अंमल बजावणीची मागणी मान्य करावीच लागली. हा प्रशासनाचा पराभव आहे.”अंमलबजावणी झाल्यास कार्यालयीन शिस्त नक्कि येईल. कोणत्या कर्मचार्‍याकडे कोणते काम व ते किती दिवसात पुर्ण होणार याची नागरीकांना माहिती होईल.सरकारी निधीतुन होणार्‍या कामाची सर्व माहिती मिळेल असे बोरशे गुरुजी म्हणाले. “यापुढे एकही दिवस जास्त खपवून घेणार नाही. 01 ऑगस्ट 2026 ला सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जालना जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यालयाबाहेर 17 मुद्द्यांचा बोर्ड दिसला पाहिजे. नाहीतर 25 ऑगस्टला उपोषण अटळ आहे. आणि या वेळी फक्त मी एकटा नसेन, तर संपूर्ण राज्य माझ्यासोबत असेल.” हा आदेश म्हणजे फक्त सुरुवात आहे. माहिती अधिकाराची लढाई आता थेट जनतेच्या दारात पोहोचली आहे. प्रशासनाने काम केले नाही, तर परिणामांना तयार राहावे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते ही यात सहभाग