गुंठेवारी नियमितीकरण प्रस्ताव दाखल करण्यास 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ
जालना/प्रतिनिधी,दि.25
जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दी वगळून ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेला भूखंड विकास नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत 30 जून 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नागरिकांनी या मुदतीत गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भूखंड व अनधिकृत भूखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दी वगळता उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेला भूखंड विकास नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गुंठेवारी कक्षात प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत यापूर्वी 30 जून 2026 पर्यंत होती. आता ही मुदत 30 जून 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
निर्धारित मुदतीत प्रस्ताव दाखल न केल्यास किंवा गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र न घेता अनधिकृत भूखंडाची खरेदी-विक्री केल्यास तसेच संबंधित जागेवर अनधिकृत बांधकाम केल्यास ते अतिक्रमण समजण्यात येईल. अशा अनधिकृत व विनापरवाना बांधकामांविरुद्ध महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमातील कलम 7(1) मधील तरतुदींनुसार बांधकाम पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी मुदतीत प्रस्ताव दाखल करून गुंठेवारी नियमितीकरणाची कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहनही श्रीमती मित्तल यांनी केले आहे.
