भूजल व्यवस्थापनासाठी शाश्वत उपाययोजनांवर भर
जालना/प्रतिनिधी,दि.25
जिल्ह्यातील घटती भूजल पातळी लक्षात घेता कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, योग्य पीक पद्धती व सूक्ष्म सिंचनाचा अधिकाधिक वापर करण्याची गरज केंद्रीय भूजल मंडळाच्या एकदिवसीय कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय जलधारक स्तर नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्याचा अहवाल अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला.
केंद्रीय भूजल मंडळ, नागपूर, जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जालना, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्ह्यातील भूजल पातळीत घट होण्यामागे मागील १५ वर्षांतील पर्जन्यमानातील घट, सिंचन विहिरींच्या संख्येत झालेली वाढ व भूजलाचा वाढता उपसा ही प्रमुख कारणे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. भूजल पातळीत सातत्याने घट होत राहिल्यास भविष्यात भूजल उपलब्धतेची परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
भूजल संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. पुनर्भरणासाठी योग्य स्थळांची निवड करताना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा तसेच केंद्रीय भूजल मंडळाचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेणे महत्त्वाचे आहे. योग्य ठिकाणी पुनर्भरण संरचना उभारल्यास भूजल पातळी वाढण्यास व भूजल साठ्याचे संवर्धन करण्यास मदत होऊ शकते. केंद्रीय भूजल मंडळ संपूर्ण भारतात, तर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर भूजलविषयक कार्य करते.
जालना जिल्ह्यातील भूजलाच्या गुणवत्तेत होत असलेली घसरण व त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. शेतीत रासायनिक खतांचा अतिवापर तसेच कीटकनाशके व इतर रसायनांचा अयोग्य वापर केल्यास जमिनीत नायट्रेटचे प्रमाण वाढू शकते. नायट्रेट भूजलात मिसळल्यास पाण्याच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. नायट्रेटयुक्त पाण्याच्या वापरामुळे विशेषतः लहान बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊन मेथेमोग्लोबिनेमियासारख्या आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात. भूजलाच्या अतिवापरामुळे जमिनीची क्षारता वाढून पिकांच्या वाढीवर व मातीच्या पाणीधारण क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
उपलब्ध भूजल संसाधनांची स्थिती लक्षात घेऊन योग्य पीक पद्धतीचा अवलंब, पिकांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पीक नियोजन तसेच ठिबक व तुषार सिंचनाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. उपलब्ध भूजलाचा योग्य व काटकसरीने वापर, भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजना तसेच पीक व सिंचन पद्धतीत आवश्यक बदल याबाबतही कार्यशाळेत माहिती देण्यात आली.
केंद्रीय भूजल मंडळाचे भूजल वैज्ञानिक अधिकारी हितेश रामटेके, शालिनी तिवारी व चित्रांश कोठारी यांनी मार्गदर्शन केले. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे जालना जिल्ह्यातील भूजल संसाधनांचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन, संवर्धन व नियोजन करण्यासाठी राष्ट्रीय जलधारक स्तर नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा अहवाल उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कार्यशाळेस कृषी, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, लघु पाटबंधारे तसेच सिंचन व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, जालना व भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते. कार्यशाळेच्या आयोजनासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. कैलास आहेर, सहाय्यक भूवैज्ञानिक गिरीधरा सी.एच., डॉ. कृष्णा देशपांडे, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. संदीप सिरसाट, मोहसीन शेख तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
