उरण तालुक्यातील मौजे पुनाडे येथील ३७.५१५ हेक्टर ( ९२.७० एकर) सरकारी जमीन बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण ट्रस्टला विश्वविद्यापीठ उभारणीकरता देण्याबाबत राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उरण पंचायत समिती सदस्या कविता रुपेश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले व सदर जमीन स्थानिकांच्या वापरासाठी कायम रहावी अशी विनंती केली.
कविता पाटील यांनी रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की तालुक्यातील गावखेड्यातील अशा शासकीय जमिनीचा वापर स्थानिक करत आहेत अशा जमिनी कोणत्याही संस्थांना देण्याचा निर्णय घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. पुनाडे येथील जमिनीत स्थानिक आदिवासी समाज वर्षानुवर्षे भाजीपाला लागवड, शेती करून उदरनिर्वाह करत आहेत. या शासकीय जमिनी स्थानिक आदिवास्यांना शेती व शेतीपूरक व्यवसायासाठी देता येतील. पुनाडे गावाच्या विस्तारीत गावठाणासाठी पुनाडे ग्रामस्थांना ही जमीन गरजेची आहे. याशिवाय आसपास धरण असल्याने इथे क्रीडांगण, बोटॅनिकल गार्डन उभे करता येईल. पूर्व विभागातील कचऱ्याची समस्या पाहता याठिकाणी क्षेपणभूमी उभी करता येईल अशा सुचना केल्या आहेत.
स्थानिकांच्या वापरातील जमिनी सरकारच्या आदेशाने स्वामी नारायण संस्थेला देण्याला स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला असल्याचे कविता पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले. सदर जमिनीची स्थानिकांच्या वापरासाठी असलेली गरज ओळखून, स्वामीनारायण संस्थेला जमीन देण्याच्या शासनाच्या धोरणाविरोधात उरण पंचायत समितीच्या मासिक सभेत आपण विरोधाचा ठराव घेतला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. वरील बाबींचा विचार करून स्वामिनारायण संस्थेला सदर शासकीय जमीन न देण्याबाबत शासनाला अहवाल देण्याचीही विनंती कविता पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. यावेळी शिवसेनेचे दक्षिण रायगड जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे व शिवसेना तालुका उपसंघटक रूपेश पाटील हेही उपस्थित होते.
——————————————————————
“पुनाडे येथील शासकीय जमीन कोणत्याही संस्थेला न देता ती स्थानिकांच्या वापरांसाठी कायम ठेवावी. ही जमीन पुनाडे ग्रामस्थांना वाढीव गावठाणासाठी राखण्यात यावी. तसेच या क्षेत्रात बॉटॅनिकल गार्डन (बाग ), क्रीडांगण उभे करता येईल. इथल्या आदिवास्यांना उपजीविकेसाठी येथील जमीन देता येतील . त्याचबरोबर पूर्व विभागातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी क्षेपणभूमी (डंपिग ग्राउंड) उभी करता येईल. सदर जमीन स्वामीनारायन संस्थेला देण्याबाबत शासनाने फेरविचार शासनाने करावा अन्यथा लोकशाही मार्गाने सदर जमिनीसाठी आंदोलन करावे लागेल.”
