जालना जिल्ह्यात पाणी वापराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक निर्देश

जालना/प्रतिनिधी,दि.21

जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पिण्याच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, पाण्याची नासाडी रोखावी तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा आशिमा मित्तल यांनी दिले आहेत. सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू असलेल्या तालुक्यांमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

जालना जिल्ह्यातील काही भागांत अपुरा व अनियमित पाऊस, उपलब्ध जलसाठ्यांवरील वाढता ताण आणि भूजल पातळीत होणारी घट लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करणे आवश्यक झाले आहे. या परिस्थितीत नागरिकांसह शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, खासगी आस्थापना, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार आणि पाणीपुरवठादारांनी पाण्याचा जबाबदारीने वापर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य

पिण्याचे पाणी, स्वयंपाक, वैयक्तिक व परिसराची स्वच्छता, आरोग्यसेवा, अग्निशमन तसेच पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या वापराला प्राधान्य द्यावे. पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर करून बांधकाम, वाहन धुलाई, रस्ते व परिसर स्वच्छता आणि अन्य बिगर-पेयजल कामे करू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी, पुनर्वापरित पाणी किंवा अन्य योग्य पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

आरओ केंद्रांना पाण्याच्या अपव्ययाबाबत सूचना

दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या काळात जिल्ह्यातील आरओ वॉटर सेंटर आणि पाणी शुद्धीकरण केंद्रांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व कार्यक्षमतेने वापर करावा. पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या ‘रिजेक्ट वॉटर’चा अनावश्यक अपव्यय टाळून त्याचा योग्य पुनर्वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पाण्याचा पुनर्वापर शक्य नसल्यास लागू नियम व तांत्रिक निकषांनुसार त्याची विल्हेवाट लावावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या केंद्रांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास आवश्यक कारवाई करावी.

वाहन धुलाई केंद्रांवर निर्बंध

वाहन धुलाई केंद्रांनी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेतील पिण्याच्या पाण्याचा वाहन धुण्यासाठी अनावश्यक वापर टाळावा. शक्य असेल तेथे पुनर्वापरित पाणी किंवा कायदेशीररीत्या उपलब्ध पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करावा. पाण्याची बचत करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करणे बंधनकारक राहणार असून, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व सक्षम प्राधिकरणांनी तपासणी करून पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय होणार नाही, याची खात्री करावी.

बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर

बांधकाम, काँक्रीट क्युरिंग, बांधकाम परिसरातील धूळ नियंत्रण, रस्ते व परिसर स्वच्छता अशा बिगर-पेयजल कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करू नये. त्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी, पुनर्वापरित पाणी किंवा अन्य योग्य पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करावा. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक व कंत्राटदारांवर राहणार आहे.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्यावर भर

महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि इतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा बांधकाम, धूळ नियंत्रण, रस्त्यांवर पाणी शिंपडणे, उद्याने आणि इतर योग्य कामांसाठी पुनर्वापर करण्याचे नियोजन करावे. पुनर्वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता व सुरक्षितता आवश्यक तांत्रिक निकषांनुसार तपासावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गळती रोखण्याचे आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल करण्याचे निर्देश

पाणीपुरवठा योजनेतील नळ, टाक्या, पाइपलाइन आणि जोडण्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करावी. टाक्यांमधून पाणी ओसंडून वाहणे, नळ सुरू राहणे किंवा अन्य कारणांमुळे होणारी नासाडी टाळण्यासाठी नियमित देखभाल करावी. पिण्याच्या पाण्याचा वापर करताना नागरिकांच्या आवश्यक गरजा आणि सार्वजनिक सेवांना प्राधान्य देऊनच अन्य कामांसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना दक्षता

दुष्काळी परिस्थितीत पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शासकीय तसेच खासगी टँकरची टाकी, झडपा, पाइप आणि इतर उपकरणे सुरक्षित व सुस्थितीत असल्याची खात्री करावी. पाणी वाहतूक करताना गळती किंवा सांडपाणी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. टँकरमधून पाणी सांडणे, गळती होणे किंवा अन्य प्रकारे नासाडी होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नोंद घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी.

पाणीपुरवठादार व कंत्राटदारांनी पाण्याची नासाडी होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायदे, नियम व करारातील अटींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

उल्लंघन झाल्यास कारवाई

जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी संबंधित विभागप्रमुख, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी आणि सक्षम प्राधिकरणांना आदेशाची माहिती संबंधित कर्मचारी, कंत्राटदार व पाणीपुरवठादारांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तिचा नियमित आढावा घ्यावा. उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव, ठिकाण, दिनांक, वेळ, टँकर किंवा वाहन क्रमांक, उल्लंघनाचे स्वरूप आणि उपलब्ध छायाचित्रे अथवा व्हिडिओंसह अहवाल तयार करावा. त्यानुसार लागू कायदे व नियमांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिक, शासकीय यंत्रणा, बांधकाम व्यावसायिक आणि पाणीपुरवठादारांनी प्रशासनाच्या निर्देशांचे पालन करून पाणी बचतीस सहकार्य करावे, असे आवाहन जालना जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.