बौद्ध,मागासवर्गीय समाजाच्या स्मशानभूमी चा प्रश्न अधांतरी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी करतात माहिती देण्याऐवजी करतात टोलवाटोलवी

जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.10

जाफ्राबाद तालुक्यातील शंभरापैकी अनेक गावांमध्ये आजही स्वतंत्र व सुसज्ज स्मशानभूमी किंवा दफनभूमी नसल्यामुळे नागरिकांना अंत्यसंस्कार करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जीवंतपणी सामाजिक व आर्थिक हालअपेष्टा सहन केलेल्या बौद्ध व मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांना मरणानंतरही अवहेलना सहन करावी लागते – ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती असून तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमते मुळे बौद्ध,मागासवर्गीय समाजाच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न अधांतरी त्यातच प्रशिक्षित उपजिल्हाधिकारी असलेले तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी करतात माहिती देण्याऐवजी टोलवाटोलवी करत असून आमच्या कडे स्मशानभूमीच्या मागणी संदर्भात अर्जच आले नसल्याचा कांगावा करीत आहेत. त्यांतच अंत्यविधी,ढहण किंवा रिक्षा विसर्जनाच्या कार्यक्रमात मोठ्या थाटात भाषणं झोडणारे,स्तुतिसुमने उधळणारे लोक मात्र या गंभीर सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करतात,असा टोला पत्रकार विजय खरात यांनी आपल्या निवेदनातून प्रशासनाला लगावला आहे. त्यांनी या संदर्भात तहसीलदार,जाफ्राबाद तहसील कार्यालय तसेच गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती जाफ्राबाद यांना सविस्तर अर्ज सादर करून लक्ष वेधले आहे. खरात यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासनाने ‘महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत गाव तिथे स्मशानभूमी/दफनभूमी हा उपक्रम जाहीर केला होता. तसेच १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ‘सेवा पंधरवडा अभियान’ राबविण्यात आले. तथापि,जाफ्राबाद तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये बौद्ध समाजाची वस्ती असूनही स्वतंत्र स्मशानभूमी उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी जागा असली तरी शासन नोंदीत ती नोंदवलेली नाही किंवा ती जागा अपुरी आहे. रस्ता,स्वच्छता,पाणी,प्रसाधनगृह आणि अस्थी विसर्जन व्यवस्था यांचा अभाव आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की,शासन नियमानुसार प्रत्येक स्मशानभूमीत

रस्ता,पाणी,स्नानगृह,प्रसाधनगृह,विद्युत किंवा लाकडी दाहिनी, प्रतीक्षागृह,प्रार्थनागृह आणि वृक्षारोपण सुविधा असणे बंधनकारक आहे. मात्र,या सुविधा तालुक्यातील बहुतांश ठिकाणी नाहीत. खरात यांनी प्रशासनास मागणी केली आहे की, सेवा पंधरवडा अभियानाच्या तीनही टप्प्यांत (१७सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या कामांचा सविस्तर अहवाल,विशेषतः स्मशानभूमी व दफनभूमी संदर्भातील नोंदी,जागा निश्चिती आणि शासनाला पाठविण्यात आलेल्या फॉर्मेटची सत्यप्रती जनतेसमोर पारदर्शकतेने प्रसिद्ध करावी. तसेच या कालावधीत झालेल्या बैठका,जनतेकडून आलेल्या मागण्या, सामाजिक संस्थांचे प्रस्ताव आणि जनजागृतीसाठी दिलेल्या जाहिरातींचा तपशील सार्वजनिक करण्यात यावा. खरात यांचे म्हणणे आहे की, ही केवळ प्रशासकीय मागणी नसून,प्रत्येक नागरिकाच्या जीवन-मरणाशी निगडित मानवी संवेदनांचा प्रश्न आहे. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन,प्रत्येक गाव,वस्ती आणि झोपडपट्टीत आधुनिक,पर्यावरणपूरक आणि सुसज्ज स्मशानभूमी उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे अंत्यविधी वरून होणारे वाद,तंटे आणि सामाजिक संघर्ष कमी होतील. प्रशासनाने या मानवतावादी प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.