गिरिजामाता गडावरील राजपूत समाजाच्या दसरा मेळाव्यात १६ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर….

जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.27

राजपूत भामटा / परदेशी भामटा समाजाचा दुसरा दसरा मेळावा दि. २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी गिरिजामाता गड, श्री क्षेत्र महेशमाळ येथे उत्साहात पार पडला.

मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशासह विविध भागांतील समाजबांधवांच्या उपस्थितीत झालेल्या या मेळाव्यात समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने एकूण १६ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. या ठरावांच्या माध्यमातून समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.
गिरिजामाता गडाला वर्ग ‘अ’ पर्यटनस्थळाचा दर्जा देऊन तेथे सर्व मूलभूत सुविधा विकसित कराव्यात, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच राजपूत भामटा / परदेशी भामटा समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून त्यासाठी दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशा प्रमुख मागण्यांचा या ठरावांमध्ये समावेश आहे.
समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळाची मागणी
वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह आर्थिक विकास महामंडळामध्ये राजपूत भामटा / परदेशी भामटा समाजाचा समावेश करून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दरवर्षी किमान ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा आणि समाजाच्या विकासाला गती मिळावी, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना मदत व कर्जमाफीचा ठराव
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच पीककर्ज व शेतीआधारित कर्ज माफ करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. दुष्काळ, नापिकी आणि वाढत्या शेतीखर्चामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
जात प्रमाणपत्र व जात वैधतेचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी
राजपूत भामटा / परदेशी भामटा समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात याव्यात. समान नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे सुलभपणे मिळावीत, यासाठी संबंधित नियम व कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच बाळकृष्ण रेनके आयोग आणि भिकूजी इदाते आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींची तिसरी सूची तयार करून घटनात्मक आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेण्याची मागणीही ठरावाद्वारे करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक सुविधा
समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी मेळाव्यात करण्यात आली. शासकीय अथवा अनुदानित वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करावी. तसेच भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्याच्या धर्तीवर विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लाभ द्यावा आणि निर्वाह भत्त्यात दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय व अनुदानित वसतिगृहांची व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावी, असे ठरविण्यात आले.
समाजासाठी शैक्षणिक व सांस्कृतिक केंद्र उभारण्याची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर येथे समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी २५ एकर शासकीय भूखंड उपलब्ध करून द्यावा आणि त्या ठिकाणी सामाजिक सभागृह उभारण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह यांच्या जीवनकार्याचा आणि इतिहासाचा समावेश प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
राज्यात वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह यांच्या नावाने सैनिक शाळा सुरू करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. महाराणा प्रतापसिंह जयंती व ऐतिहासिक जन्मदिनाच्या अनुषंगाने राज्यभर शासकीय स्तरावर कार्यक्रम आयोजित करून त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
वाडी, तांडे व वस्त्यांच्या विकासावर भर
राजपूत भामटा / परदेशी भामटा समाजाची वस्ती असलेल्या वाड्या, तांडे आणि वस्त्यांमध्ये तांडा सुधार योजनेंतर्गत रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. समाजाच्या वस्त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करून नागरिकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
पर्यटनस्थळ विकास व प्रशासकीय नियुक्त्यांची मागणी
श्री क्षेत्र महेशमाळ येथील गिरिजामाता गडाला वर्ग ‘अ’ पर्यटनस्थळाचा दर्जा देऊन रस्ते, पाणी, स्वच्छता, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधा विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली. यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच परिसरातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
तसेच वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह आर्थिक विकास महामंडळावर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही ठरावाद्वारे करण्यात आली.
शासनाकडे ठराव पाठविणार
मेळाव्यात मंजूर करण्यात आले. प्रा डॉ भगवानसिंग डोभाळ यांनी ठराव मांडले तर सर्व समाज बांधवांनी हात वर करून या ठरावांना मान्यता दिली.हे सर्व १६ ठराव महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हे ठराव पाठविण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या मेळाव्यातून समाजाच्या एकजुटीचा, संघटनशक्तीचा आणि न्याय्य हक्कांसाठीच्या सामूहिक लढ्याचा संदेश देण्यात आला. समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा उपस्थित समाजबांधवांनी व्यक्त केली.
राजपुत भामटा/परदेशी भामटा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तोताराम बहुरे, सुभाष महेर, प्रा. डॉ. भगवानसिंग डोभाळ, पदमसिंग राजपूत (नगरसेवक), कंवरसिंग बैणाडे(माजी नगर सेवक), सचिन बैणाडे, ताराचंद महेर, ताराचंद जारवाल, जगतसिंग परिहार, राजेशसिंग सूर्यवंशी, सुरज बीघोत, विजयसिंग झाला (नगरसेवक), भरतसिंग घुणावत, महाजन चुंगडे, परशुराम बहुरे, देवचंद बारवाल, डॉ जिवन राजपुत, लालचंद ताटु, महेंद्र बारवाल, विजयसिंग परदेशी, फुलसिंग राजपूत, प्रेमसिंग राजपूत, धिरेंद्रसिंग बीलवाळ, रूपचंद महेर, मंगलसिंग सिंगल,सुदाम राजपुत, सुभाष कोकुल्डे, अशोक शेवगन, काळुसिंग सिंगल, राजु महेर आदींनी शासनाकडे या मागण्यांवर योग्य व तातडीची कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे तसेच हा दसरा मेळावा यशस्वी करण्यासाठी साठी मेहनत घेतली.