VOC पोर्ट तुतीकोरीन तामिळनाडू येथे कामगारांच्या प्रश्नावर महत्वाची बैठक संपन्न झाली.भारतातील १२ प्रमुख बंदर प्राधिकरणांमधील (Major Port Authority) कंत्राटी कामगारांसाठी समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि योग्य सेवा शुर्तींची मागणी करण्यासाठी ६ मान्यताप्राप्त कामगार महासंघांनी संयुक्त निवेदन दिले आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या भरती बंदीमुळे बंदरांवर कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगारांचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु, त्यांना अद्यापही योग्य वेतन आणि कायदेशीर सुविधा मिळालेल्या नाहीत. कंत्राटी कामगारांचे किमान मासिक वेतन ४५,००० रुपये किंवा समान श्रेणीतील नियमित कर्मचाऱ्यांच्या सुरुवातीच्या वेतनाएवढे असावे.अशी मागणी करण्यात आली होती.
हा करार १ जानेवारी २०२७ ते ३१ डिसेंबर २०३१ पर्यंत ५ वर्षांसाठी असावा. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता (त्रैमासिक) आणि मूळ वेतनाच्या ३% वार्षिक वाढ मिळावी. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे. भविष्य निर्वाह निधी (EPF), आरोग्य विमा, ग्रॅच्युइटी, मातृत्व लाभ आणि अपघात भरपाई यांसारख्या वैधानिक सुविधा मिळवल्या जाव्यात. दररोज ८ तासांची ड्युटी, ओव्हरटाइमचा मोबदला, वार्षिक १२ नैमित्तिक रजा (Casual Leave) आणि १५ आजारपणाच्या रजा (Sick Leave) मिळाव्यात. गणवेश, सेफ्टी किट (PPE), हजेरी रजिस्टर, पेन्शन/निवृत्ती वय ६० वर्षे, हजेरी भत्ता आणि सणासुदीसाठी १०,००० रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम (Festival Advance) द्यावी.
हा प्रस्ताव कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी आणि त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १ जानेवारी २०२७ पासून लागू करावा, अशी विनंती महासंघांनी केली आहे. अशी माहिती बी एम एस फेडरेशनचे राष्ट्रीय महासचिव सुरेश पाटील यांनी दिली
