उरणमध्ये बिल्डरची मुजोरी : नगरपरिषदेच्या रस्त्यावरच वाळू-रेतीचे ढीग, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांना आमंत्रण; प्रशासनाचे डोळेझाक, नागरिक संतप्त

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.8

उरण नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मुख्य रस्त्यावरच बिल्डरांनी आपली मनमानी सुरू केल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. खासगी इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणतीही परवानगी न घेता भर रस्त्यातच रेती-वाळूचे ढीग टाकण्यात आले असून, अर्ध्याहून अधिक रस्ता अडवला गेला आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला असून अपघाताची टांगती तलवार नागरिकांच्या डोक्यावर आहे. ‘उद्या अपघात झाला तर जबाबदार कोण? बिल्डर की ढिम्म प्रशासन?’ असा संतप्त सवाल उरणकर विचारत आहेत. प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले की, उरण शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यावर इमारतीच्या बांधकामासाठी आणलेली रेती थेट रस्त्यावरच ओतली आहे. रस्त्याच्या निम्म्याहून अधिक भाग व्यापल्याने दुचाकी, रिक्षा व पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत आहे. पावसाळ्यापूर्वीच रस्त्यावर पसरलेल्या रेतीमुळे वाहनांची चाके घसरून अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे. रात्रीच्या वेळी तर दृश्यमानता कमी असल्याने धोका आणखी वाढला आहे. नियम काय सांगतात ? बिल्डरला मोकळीक कोणी दिली ? महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकण्यास सक्त मनाई आहे. बांधकामासाठी नगरपरिषदेची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, रस्ता अडविल्यास संबंधित बिल्डरवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४८(७) अन्वये अवैधपणे रस्ता अडवून केलेल्या कृत्यासाठी बाजारभावाच्या तिप्पट दंड आकारता येतो. तरीही उरणमध्ये मात्र बिल्डरांनी थेट रस्त्यावरच ‘साईट ऑफिस’ थाटल्यासारखे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, ज्या नगरपरिषदेच्या कर निरीक्षक व मुख्य अधिकाऱ्यांनी अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तेच मूग गिळून गप्प आहेत. ‘परवानगी आहे का?’ याची साधी विचारणाही न करता बिल्डरला मोकळे रान कोणी दिले, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. ‘कुंपणच शेत खातंय’ – नागरिकांचा आरोप :- “बिल्डरने रेती रस्त्यावर टाकली आणि अर्धा रस्ता गायब झाला. शाळेची मुले, ज्येष्ठ नागरिक रोज जीव धोक्यात घालून जातात. उद्या अपघात झाला तर जबाबदारी कोण घेणार? की बिल्डरच्या पैशापुढे सगळे हतबल आहेत?” असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांनी केला. उरण नगरपरिषदेला तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याची तक्रार नागरिकांची आहे. प्रशासनाला अंतिम इशारा:- बांधकाम साहित्यामुळे रस्ता अडवणे हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चा भंग आहे. असे असूनही उरण नगरपरिषद प्रशासन कारवाईस टाळाटाळ करत असल्याने ‘बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे का?’ अशी शंका व्यक्त होत आहे. नागरिकांनी मागणी केली आहे की, १) तात्काळ रस्त्यावरील रेती-वाळू हटवावी. २) संबंधित बिल्डरवर दंडात्मक कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा. ३) यापुढे विनापरवानगी रस्ता अडविल्यास थेट बांधकाम परवाना रद्द करावा. ४) निष्काळजीपणा करणाऱ्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. ‘रस्ते हे नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी आहेत, बिल्डरच्या गोदामासाठी नाहीत’ हे प्रशासनाने लक्षात ठेवावे. अन्यथा उरणकर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. मुख्याधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे:- उरण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी स्वतः घटनास्थळी पाहणी करून २४ तासांत रस्ता मोकळा करावा. बिल्डरच्या मनमानीपुढे प्रशासन झुकणार असेल तर उद्या प्रत्येकजण रस्त्यावरच बांधकाम साहित्य टाकेल आणि उरणची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल. कारवाईस झालेला विलंब एखाद्याचा जीव घेऊ शकतो, याचे भान प्रशासनाने ठेवावे.