महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, यशदा आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने व ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने जागतिक बाल दिनाचे औचित्य साधून शुक्रवार, दि. २० नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील यशदा येथे राज्यातील पहिली ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी दिली. या अभिनव उपक्रमात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील १०२ बालस्नेही ग्रामपंचायतींचे १०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.
विकसित महाराष्ट्र @२०४७ ही या बाल संसदेची मध्यवर्ती संकल्पना असून, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, रोजगार, पोषण, पर्यावरण आणि बालहक्क अशा महत्त्वाच्या विषयांवर विद्यार्थी आपले प्रश्न, अपेक्षा आणि उपाय मांडणार आहेत. या संसदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थी स्वतः बालमंत्री, बालमुख्यमंत्री आणि बालसभापतींची निवड करणार आहेत. सहा विभागीय समित्यांच्या माध्यमातून चर्चा झाल्यानंतर विधानसभेच्या धर्तीवर शून्य प्रहर, मंत्र्यांची निवेदने आणि प्रश्नोत्तराचा तास पार पडणार आहे. बालसहभागातून लोकशाही मूल्ये, नेतृत्वगुण आणि निर्णयप्रक्रियेची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
विशेष म्हणजे, बाल संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या समस्या आणि शिफारशींचा समावेश असलेली ‘बालकांची सनद’ तयार करून ती मुख्यमंत्री आणि संबंधित शासकीय विभागांना सादर करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी दिली.