दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी राज्यव्यापी लढा तीव्र!

नांदेड/प्रतिनिधी,दि.4

महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नामनिर्देशनाद्वारे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे आणि दिव्यांगांचे मासिक मानधन २,५०० रुपयांवरून ६,००० रुपये करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियानाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने राज्यव्यापी लढा अधिक तीव्र करण्यात आला आहे.

अभियानाच्या वतीने आयोजित कोकण विभागीय अधिवेशन व चर्चासत्र १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ठाणे येथे उत्साहात पार पडले. या अधिवेशनाला राज्यभरातील शेकडो दिव्यांग बांधव, विविध दिव्यांग संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी आणि दिव्यांग चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या अधिवेशनात अभियानाच्या विस्तारित राज्य कार्यकारिणीतील नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तसेच आगामी काळातील राज्यव्यापी संघर्षाची दिशा निश्चित करण्यात आली.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अपंग मैत्रेय संस्थेचे अध्यक्ष विकास हळदणकर होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक रमाकांत पाटील, दौलत काळवींट, विश्वासराव शिंदे, विजय गोडसे, मनोज कोटकर आणि विश्वनाथ थोरात उपस्थित होते. यावेळी अभियानाचे अध्यक्ष तथा मुख्य समन्वयक प्रशांत जाधव, कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटील, सचिव सुहास काळे तसेच राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे पदाधिकारी दीपमाला तुपकर, बी. डी. शिंदे, राहुल साळवे, सुधाकर पिलगुंडे, कांता सुतार, अजय पवार आणि सुधीर कडू उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. समितीचे पदाधिकारी बी. डी. शिंदे यांनी स्वागतगीत सादर केले.

दिव्यांगांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळालेच पाहिजे – प्रशांत जाधव

अभियानाचे प्रास्ताविक करताना अध्यक्ष तथा मुख्य समन्वयक प्रशांत जाधव यांनी दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर सविस्तर भूमिका मांडली.

ते म्हणाले की, दिव्यांग बांधव आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने शासन आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करतात. शासनाकडून विविध योजना, सवलती आणि कायदे केले जातात; मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. दिव्यांगांचे प्रश्न आणि त्यांच्या गरजा निर्णयप्रक्रियेत मांडण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांचे प्रतिनिधित्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तामिळनाडू, छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांनी दिव्यांगांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्वासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत दिव्यांगांना नामनिर्देशनाद्वारे स्वीकृत सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी राज्यातील विविध दिव्यांग संघटना आणि संस्था एकत्र आणून हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

दिव्यांगांना केवळ शासकीय योजनांचे लाभार्थी न ठेवता निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग संघटना, संस्था आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

विस्तारित राज्य कार्यकारिणीची घोषणा

अधिवेशनातील चर्चेनंतर अभियानाचे संघटनात्मक कार्य अधिक व्यापक करण्यासाठी विस्तारित राज्य कार्यकारिणीचा विस्तार करण्यात आला. यामध्ये विविध जिल्ह्यांतील अनुभवी कार्यकर्त्यांवर राज्यस्तरीय, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या.

राज्यस्तरीय नवनियुक्त पदाधिकारी :

१. शिवाजीराव खंडू मोरे (नंदुरबार) — राज्य जनसंपर्क समन्वयक

२. अशोक तुकाराम भोईर (कल्याण) — राज्य संघटन समन्वयक

३. विश्वनाथ ज्ञानेश्वर थोरात (ठाणे) — राज्य प्रसिद्धी समन्वयक

४. मनोहर यरपुरवाड (नांदेड) — राज्य प्रसिद्धी व माध्यम समन्वयक

५. राजेंद्र शिवराव देशमुख (अमरावती) — राज्य प्रसिद्धी व माध्यम सहसमन्वयक

६. विठ्ठल दौलतराव पाटील (जळगाव) — राज्य युवा समन्वयक

७. पठाण सरफराज मेहताब (बीड) — राज्य युवा सहसमन्वयक

८. वर्षा नांदगावे (गडचिरोली) — राज्य महिला सहसमन्वयक

विभागीय समन्वयक :

१. विष्णू रामभाऊ वैरागड (परभणी) — मराठवाडा विभागीय समन्वयक

जिल्हा समन्वयक व महिला प्रतिनिधी :

१. मोहम्मद युसुफ — ठाणे जिल्हा समन्वयक

२. राकेश कांबळे — रत्नागिरी जिल्हा समन्वयक

३. वसंत रेशमाजी कदम — हिंगोली जिल्हा समन्वयक

४. श्रीमती सरस्वती बेंगाळ — हिंगोली महिला प्रतिनिधी

५. रोहित शिवशरण गुंडोरे — धाराशिव जिल्हा समन्वयक

या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून अभियानाचे संघटनात्मक कार्य राज्यातील विविध विभाग आणि जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचवून राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीला व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

राज्यभरातील संघटना आणि कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग

या अधिवेशनाला राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतून शेकडो दिव्यांग बांधव उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या अध्यक्षा सौ. मेघा काळे, अखिल भारतीय दिव्यांग सेना ठाणेचे मोहम्मद युसुफ, श्री दत्त दिव्यांग व निराधार सेवाभावी संस्था कोल्हापूरचे संस्थापक अध्यक्ष संजय पाटील, अपंग सेना ऑफ नवी मुंबईचे व्यवस्थापकीय अध्यक्ष मारुती लांडे व त्यांचे पदाधिकारी, राष्ट्रीय एकता मंचचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कैलास गायकवाड, दिव्यांग मानव सेवाभावी संस्था ठाणेच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ. नंदाताई सोनवणे, सचिव पुंडलिक जाधव तसेच जिल्हाध्यक्ष सय्यद अली अन्सारी यांचा समावेश होता.

याशिवाय दिव्यांग वृद्ध निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र राज्य, नांदेड; राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई; दिव्यांग जनरल कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य, लातूर; दिव्यांग जनक्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य, यवतमाळ; अपंग साधना संघ, जळगाव; दिव्यांग सक्षमीकरण असोसिएशन, नांदेड; दिव्यांग मराठवाडा असोसिएशन, नांदेड; अपंग विकास महासंघ, कल्याण; दिव्यांग विकास फाउंडेशन, बीड; दिव्यांग पुनर्वसन संस्था, अकोला; विदर्भ अपंग कल्याणकारी बहुउद्देशीय संस्था, गडचिरोली; दिव्यांग क्रांतिकारी संघटना, नागपूर आदी संघटना व संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समितीचे कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटील यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन समितीचे सचिव सुहास काळे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मनोज कोटकर, गणपत गोंड, श्रीकृष्ण अडसुळे, दत्ता जाधव, जयवंत थोरात, ओवी पडावी, राहुल मुळे, भाऊसाहेब दसपुते, मीराबाई गावित आणि तहसीन शेख यांनी विशेष सहकार्य केले.

मुंबईत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व मुख्य सचिवांकडे निवेदन

दरम्यान, ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अभियानाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे शासनाच्या विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला.

शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांच्या खाजगी सचिवांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत हा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

तसेच राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये आणि दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री मा. अतुल सावे यांच्या खाजगी सचिवांकडेही निवेदन सादर करण्यात आले.

याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे मंत्री आणि सचिव तसेच दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव यांच्याकडेही निवेदन पाठवून मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.

अभियानाच्या दोन प्रमुख मागण्या

१) दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व :

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांना नामनिर्देशनाद्वारे (स्वीकृत सदस्य म्हणून) प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी.

२) दिव्यांगांच्या मासिक मानधनात वाढ :

सध्या मिळणारे दिव्यांगांचे मासिक मानधन २,५०० रुपयांवरून वाढवून दरमहा ६,००० रुपये करण्यात यावे.

मागण्या मान्य न झाल्यास नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर लाखोंचा महामोर्चा!

दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या पदाचा किंवा सदस्यत्वाचा प्रश्न नसून लोकशाहीच्या निर्णयप्रक्रियेत दिव्यांगांना समान स्थान आणि सन्मान मिळण्याचा प्रश्न आहे. दिव्यांगांचे प्रश्न त्यांच्याच प्रतिनिधींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात मांडता आले पाहिजेत. त्यासाठी कायदेशीर तरतूद होणे काळाची गरज आहे.

शासनाने या दोन्ही प्रमुख मागण्यांवर कालमर्यादेत ठोस आणि सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील लाखो दिव्यांग बांधवांचा भव्य महामोर्चा काढण्यात येईल. तसेच राज्यव्यापी संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा ठाम इशारा अभियानाचे अध्यक्ष तथा मुख्य समन्वयक प्रशांत जाधव यांनी दिला.

दिव्यांग बांधवांनो, आपल्या हक्कांसाठी जागे व्हा, संघटित व्हा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या या राज्यव्यापी लढ्यात सक्रिय सहभागी व्हा!

असे प्रसिद्धीपत्रक महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियानाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे राज्य प्रसिद्धी व माध्यम समन्वयक मनोहर यरपुरवाड यांनी दिले आहे.