जालना जिल्ह्यात अंगणवाडी भरतीचा प्रश्न ऐरणीवर; अनेक केंद्रे सेविका-मदतनीसांविना?
रिक्त पदांमुळे बालविकास सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता; भरती प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी
जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.29
जालना जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील जाफराबाद भोकरदन बदनापूर अंबड घनसावंगी परतुर मंठा प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक गावामध्ये अनेक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची पदे रिक्त असल्याचा दावा नागरिकांकडून करण्यात येत असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील बालविकास आणि महिला-बालकल्याणाच्या सेवांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इतर काही जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांची भरती प्रक्रिया पुढे गेली असताना जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदांबाबत प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रे ही ग्रामीण व दुर्गम भागातील लहान बालकांना पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षण तसेच विविध शासकीय योजनांशी जोडण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. मात्र, एखाद्या केंद्रावर सेविका किंवा मदतनीस उपलब्ध नसल्यास त्या केंद्राच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
भरतीच्या नियमांमुळे पात्र महिलांमध्ये संभ्रम
अंगणवाडी भरतीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता व वयोमर्यादेच्या नियमांमुळे अनेक महिला उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः वयोमर्यादेची अट अत्यंत काटेकोरपणे लागू होत असल्यास पात्र व शिक्षित महिला उमेदवारांना संधीपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘वयाची मर्यादा पूर्ण होण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी उमेदवार पात्र असते आणि त्यानंतर वयाचा कालावधी वाढल्यामुळे तीच उमेदवार अपात्र ठरते, तर अशा उमेदवारांसाठी शासनाने काय भूमिका घ्यायची?’ असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
मात्र, जालना जिल्ह्यातील सध्याच्या भरती प्रक्रियेस लागू असलेली अधिकृत जाहिरात, पदनिहाय रिक्त जागा आणि वयोमर्यादा यांचा अधिकृत दस्तऐवज तपासल्याशिवाय नेमकी संख्या किंवा नियमाबाबत अंतिम दावा करणे योग्य ठरणार नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भरतीसंबंधी सूचना प्रसिद्ध केल्या जातात.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
रिक्त पदे दीर्घकाळ भरली जात नसतील, तर त्यामागील कारण काय? पदे मंजूर असूनही भरती प्रक्रिया रखडली आहे का? आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही का? की अन्य काही कारणांमुळे प्रक्रिया प्रलंबित आहे? असे अनेक प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
शासनाच्या उपलब्ध निर्देशांनुसार अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच काही ठिकाणी पूर्वीची भरती प्रक्रिया स्थगित राहिल्यास नव्याने जाहिरात देऊन प्रक्रिया राबविण्याची तरतूदही नमूद करण्यात आली आहे.
प्रतिक्रिया
‘रिक्त पदांचा सर्व्हे करून तातडीने भरती करा’- योगेश बनकर ग्रामपंचायत सदस्य बुटखेडा
जालना जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांतर्गत किती अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची पदे रिक्त आहेत, किती केंद्रे सध्या नियमित कर्मचाऱ्यांविना सुरू आहेत आणि त्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था काय आहे, याची प्रशासनाने तातडीने माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
तसेच पात्र महिलांना भरती प्रक्रियेत समान संधी मिळावी, वयोमर्यादा व इतर पात्रता निकष स्पष्टपणे जाहीर करावेत, अर्ज प्रक्रियेत कोणताही संभ्रम राहू नये आणि पात्र उमेदवारांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशीही मागणी केली जात आहे.
बालकांच्या हितासाठी निर्णयाची गरज
अंगणवाडी केंद्रांचा थेट संबंध बालकांच्या पोषण, आरोग्य आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणाशी असल्याने रिक्त पदांचा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नसून बालकांच्या मूलभूत सेवांशी संबंधित आहे. त्यामुळे जालना जिल्हा प्रशासन आणि महिला व बाल विकास विभागाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून सर्व रिक्त पदांचा आढावा घ्यावा आणि पात्रतेनुसार पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“जिल्ह्यातील एकही अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस पद रिक्त राहू नये आणि पात्र महिलांना नियमांनुसार संधी मिळावी,” अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट करावे
जालना जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची एकूण मंजूर पदे किती? त्यापैकी किती पदे रिक्त आहेत? किती केंद्रे सध्या सेविका किंवा मदतनीसांविना कार्यरत आहेत? रिक्त पदांची भरती कधीपर्यंत पूर्ण होणार? तसेच वयोमर्यादेमुळे संधी गमावणाऱ्या उमेदवारांच्या तक्रारींबाबत प्रशासनाची भूमिका काय? या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंगणवाडी भरतीचा प्रश्न आता प्रशासनाच्या दारात पोहोचला असून, याबाबत तातडीने निर्णय होणार का, याकडे जिल्ह्यातील महिला उमेदवारांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.




