दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी दुप्पट  मदत द्या; तीन हेक्टरची मर्यादा लागू करा! केंद्राच्या सुधारित मदत निकषांवर डॉ. संजय लाखेपाटील यांची भूमिका

राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले सुधारित आपत्ती मदतीचे दर अपुरे असल्याचे मत शिवसेनेचे सचिव डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी व्यक्त केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असताना सध्याच्या मदतीत किमान दुप्पट वाढ करणे आवश्यक असून, राज्य सरकारनेही केंद्राच्या सुधारित निकषांच्या किमान दुप्पट मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठीच्या सुधारित मदत दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिरायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर ११ हजार रुपये, बागायती शेतीसाठी २२ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक फळबागांसाठी ३० हजार रुपये मदत निश्चित करण्यात आल्याचे लाखेपाटील यांनी नमूद केले. मात्र, शेती उत्पादन खर्च, वाढती महागाई, बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीचा खर्च लक्षात घेता ही मदत अत्यंत अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने जिरायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर किमान १७ हजार रुपये, बागायतीसाठी ३४ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक फळबागांसाठी ४५ हजार रुपये मदत मंजूर करावी. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे ठामपणे पाठपुरावा करून वाढीव मदत मंजूर करून आणावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही केवळ केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीचा निर्णय घ्यावा. सुधारित निकषांच्या किमान दुप्पट दराने जिरायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर २२ हजार रुपये, बागायतीसाठी ४४ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक फळबागांसाठी ६० हजार रुपये मदत जाहीर करावी. विशेष म्हणजे, ही मदत किमान तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी लागू करावी, अशी मागणी डॉ. लाखेपाटील यांनी केली आहे.

———-–———————————————————

तीन हेक्टर मदतीचा निर्णय पुन्हा घ्यावा!

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रचलित मदत निकषांच्या पलीकडे जाऊन तीन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीतही त्याच धर्तीवर तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी मदत देण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे लाखेपाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मदतीची मर्यादा वाढविणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या मागण्यांसंदर्भात डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठविले आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन दिवाळीपूर्वी वाढीव मदत जाहीर करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.