जेएनपीए शाळा प्रकरण: हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासनाची नरमाई; पण माध्यमांच्या विभाजनामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण.
जेएनपीए शाळा प्रकरण: हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासनाची नरमाई; पण माध्यमांच्या विभाजनामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण.
उरण दि १७(विठ्ठल ममताबादे ) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथेरिटी (JNPA) परिसरातील दोन नामांकित शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर जेएनपीए प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित ठेवतानाच, आता या वादात शिक्षकांच्या नोकरीचा आणि पगाराचा एक नवा गंभीर पेच समोर आला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत शाळा बंद करण्याबाबत किंवा पालकांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले. शाळेचे व्यवस्थापन स्वीकारण्यास कोणत्या संस्था इच्छुक आहेत, त्यांचे अधिकृत पत्र रेकॉर्डवर आणण्यासाठी प्रशासनाने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. न्यायमूर्ती रिया छागला आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने १३ मे नंतर मुलांचे शिक्षण विस्कळीत होऊ नये म्हणून पालकांची विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी ११ जून निश्चित केली आहे न्यायालयीन लढाईत २२०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य तूर्तास सुरक्षित झाले असले, तरी शाळा चालवण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमासाठी वेगवेगळ्या संस्था आल्यास शिक्षकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे: सध्या मराठी माध्यमाचे काही अनुभवी शिक्षक इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गांनाही शिकवत आहेत. संस्था वेगवेगळ्या झाल्यास या शिक्षकांचे समायोजन धोक्यात येईल. नवीन संस्था आल्यास त्या केवळ आपल्या अखत्यारीतील मान्यता प्राप्त शिक्षकांचाच विचार करतील त्यामुळे जुन्या शिक्षकांच्या पगार आणि सेवाशर्ती रखडण्याची दाट शक्यता आहे. मराठी माध्यम आमचे नाही इंग्रजी माध्यम आमचे नाही अशी भूमिका घे दोन्ही संस्था शिक्षकांकडे दुर्लक्ष करू शकतात ज्यामुळे शिक्षकांना वालीच उरणार नाही. शिक्षकांच्या मते गेल्या ३५ वर्षांपासून दोन्ही माध्यमे एका संस्थेच्या छत्राखाली यशस्वीपणे कार्यरत आहेत त्यामुळे भविष्यातही शाळा कोणत्याही एकाच सक्षम आणि सर्वसमावेशक संस्थेकडे सोपवण्यात यावी. एका संस्थेकडे नियंत्रण राहिल्यास दोन्ही माध्यमातून शिक्षकांचे समन्वय टिकून राहील कोणावरही अन्याय होणार नाही. ११ जून रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत हायकोर्ट विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबतच या शिक्षकांच्या रोजगाराबाबत काही निर्देश देते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
