२६ जिल्ह्यांतील १० हजारांहून अधिक वीज कंत्राटी कामगार आंदोलनात सहभागी.

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या (भारतीय मजदूर संघ)वतीने मंगळवारी, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील १० हजारांहून अधिक वीज कंत्राटी कामगार आंदोलनात सहभागी झाले. वेतन, रोजगार सुरक्षा, कंत्राटदारांकडून होणारा  अन्याय आणि प्रलंबित आर्थिक लाभ या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.

भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सकाळी १० वाजता महावितरणच्या प्रकाशगड येथील मुख्य कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी २ वाजता कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा पार पडला.

महावितरणचे मानव संसाधन संचालक राजेंद्र पवार यांच्या सूचनेनुसार मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी आमंत्रित केले. दुपारी झालेल्या बैठकीत संघटनेने मांडलेल्या मागण्यांवर चर्चा झाली.

पगारातून रिफंडच्या नावाखाली पैशांची मागणी करणे किंवा कामावरून कमी करण्याची धमकी देणे,अशा तक्रारी लेखी स्वरूपात प्राप्त झाल्यास चौकशी करून दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश करण्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली.

कंत्राटी कामगारांच्या वारंवार बदल्यांमुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेवर आणि प्रलंबित वीज देयकांच्या वसुलीवर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने सांगितले. या विषयावर दिवाळीनंतर संचालक स्तरावर बैठक घेण्याबाबत चर्चा झाली.

न्यायालयीन संरक्षित कामगारांची नावे स्थानिक पातळीवर संपर्क पोर्टलवरील नोंदी तपासाव्यात,असे आवाहन करण्यात आले.

कामगारांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा करण्याबाबत चर्चा झाली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या सॅलरी अकाउंटसह विमा योजनेचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

हरियाणा पॅटर्न कंत्राटी कामगार व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती हरियाणा दौऱ्यावर पाठविण्याबाबत चर्चा झाली. एका विभागात एकच कंत्राटदार असावा, अशी मागणी संघटनेने केली.

क्रिस्टल आणि स्मार्ट कंपन्यांमार्फत कार्यरत कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. कामगार उपआयुक्त चेतन जगताप यांच्या आदेशानुसार पात्र कामगारांना २१ हजार रुपये वेतन, वेतनातील फरक आणि बोनस देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे संघटनेने सांगितले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर संघटना लक्ष ठेवणार आहे.

कामगार आयुक्त कार्यालयात रोजगार आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली कामगार उपआयुक्त   चेतन जगताप यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत रोजगार संरक्षण, हरियाणा पॅटर्न, वेतन आणि सुरक्षिततेसंबंधी प्रश्न मांडण्यात आले.

हरियाणा पॅटर्नसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सविस्तर सादरीकरण तयार ठेवण्याच्या सूचना मिळाल्याची माहिती देण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले.

कंत्राटदार बदलल्यास अनुभवी कामगारांचा रोजगार कायम ठेवण्यासाठी कायदेशीर संरक्षणाची मागणी संघटनेने केली. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली

वीज क्षेत्रातील कामाचे जोखमीचे स्वरूप लक्षात घेऊन कंत्राटी कामगारांना योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा, विमा संरक्षण आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली.

आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केले. राहुल बोडके, उमेश आणेराव, सागर पवार यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

आंदोलनाला प्रतिसाद देणाऱ्या कामगारांचे, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे, महावितरण, पोलीस प्रशासन आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाचे तसेच प्रसारमाध्यमांचे संघटनेने आभार मानले.

संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चेत काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. मात्र, मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

आंदोलनाच्या नोटिशीत नमूद केलेल्या आणि चर्चेदरम्यान मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत निर्धारित मुदतीत लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. लेखी आश्वासन न मिळाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी निर्धारित कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिला.

प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करण्याची मागणी संघटनेने शासन आणि प्रशासनाकडे केली आहे.