महाराष्ट्रातील केंद्राच्या ओबीसी यादीत प्रलंबित असलेल्या २७+६ ओबीसी जातींच्या समावेशासह इतर महत्त्वाच्या ओबीसी प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र ओबीसी कृती समिती व पवार मिशनच्या शिष्टमंडळाने २९ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे विविध केंद्रीय मंत्री, खासदार, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाचे पदाधिकारी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन निवेदने सादर केली.
दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी (२९ जुलै) केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, डॉ. भागवत कराड, लोकसभा ओबीसी वेलफेअर समितीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश सिंह, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाच्या सदस्या किरणताई महल्ले, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, खासदार हेमंत विष्णुजी सावरा, खासदार अमर काळे, खासदार उज्ज्वल निकम, खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, खासदार दर्शनसिंह चौधरी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी आमदार परिणय फुके व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
दुसऱ्या दिवशी (३० जुलै) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (IAS) डॉ. प्रवीण कुमार थिंड, संचालक (OBC Wing) गौरव सिंह राजावत (IAS) व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत महाराष्ट्रातील २७+६ ओबीसी जातींच्या प्रकरणाची सविस्तर चर्चा झाली. या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळासाठी (Cabinet Note) प्रस्ताव तयार करून पुढील प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले.
यानंतर राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाच्या (NCBC) सदस्या किरणताई महल्ले व वरिष्ठ सल्लागार राजेश यादव यांच्यासोबत प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाकडून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही गतीने केली जाईल, अशी माहिती आयोगाकडून देण्यात आली.
त्यानंतर चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची महाराष्ट्र सदन येथे भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन महाराष्ट्रातील प्रलंबित ओबीसी प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली.
सायंकाळी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शिष्टमंडळास सहभोजनासाठी आमंत्रित केले. यावेळी ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली असून प्रलंबित विषय लवकर मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
तिसऱ्या दिवशी (३१ जुलै) शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार अशोक चव्हाण, विनोद तावडे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांची भेट घेतली. तसेच महाराष्ट्र सदन येथे खासदार उज्ज्वल निकम यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांची लवकरच भेट आयोजित करून प्रलंबित विषयावर पुढील पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील २७+६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश होईपर्यंत हा पाठपुरावा सातत्याने सुरू राहणार असून, ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल.
शिष्टमंडळ मध्ये, डॉ. नामदेव राऊत, श्रावण फरकाडे, मधुकर चोपडे, मोरेश्वर भादे, कृष्णकुमार डोबले, अर्पण बिसेन, मुकुंद मुसळे व संपूर्ण महाराष्ट्र मधील ४० पदाधिकारी उपस्थित होते
