जालना जिल्ह्यात चारा वाहतुक व विक्रीस बंदी हिरवा चारा, कडबा, कुट्टी, पेंढा, टीएमआरसह पशुखाद्याच्या वाहतुकीवर निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

जालना/प्रतिनिधी,दि.30

जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम टप्पा) दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला चारा बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जालना जिल्ह्याच्या हद्दीतून अन्य जिल्ह्यात किंवा राज्याबाहेर कोणत्याही प्रकारचा सुका अथवा ओला चारा वाहतूक करून नेण्यास तसेच विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) मधील कलम १६३ अन्वये याबाबत आदेश काढला आहे. हा आदेश ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री १२.०१ वाजल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत लागू राहणार आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला चारा मोठ्या प्रमाणावर इतर जिल्ह्यांत किंवा सीमावर्ती भागात विक्रीसाठी पाठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कमी होऊन चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत पशुधनाच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याबरोबरच त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे चाऱ्याची वाहतूक रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार हिरवा चारा, कडबा, कोणत्याही प्रकारची कुट्टी, पेंढा, टीएमआर व इतर प्रकारचे पशुखाद्य जिल्ह्याबाहेर नेता येणार नाही. या वस्तूंची जालना जिल्ह्याच्या हद्दीतून अन्य जिल्ह्यात किंवा राज्याबाहेर वाहतूक करण्यास आणि विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

शासकीय योजना, पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत मंजुरी दिलेल्या चारा वाहतुकीला मात्र हा आदेश लागू राहणार नाही. संबंधित विभागाची अधिकृत परवानगी असल्यास अशा वाहतुकीस नियमांनुसार मुभा राहणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातून चारा बाहेर नेताना संबंधितांनी प्रशासनाच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जालना जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांत ट्रिगर-१ (प्रथम टप्पा) दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. सदर कालावधीत पशुधनासाठी चारा यांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा जिल्ह्यातच उपलब्ध राहावा आणि स्थानिक पशुधनाला चारा मिळण्यात अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने हा निर्बंध लागू केला असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.