जिल्ह्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांची नियमबाह्य वेतन वाढ रोखू नये शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात यांचे आदेश
जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.21
जालना जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ कोणत्या नियमबाह्य पद्धतीने अथवा विनाकारण न रोखता ती नियमानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यास देण्यात यावी. जुलै पेड इन ऑगस्ट च्या पगारांसोबत प्रत्येक कर्मचाऱ्यास वेतन वाढ देऊनच पगार बिल पाठवावे. वेतन वाढ दिल्याची नोंद सेवा पुस्तकेत घेण्यात यावी. तसेच सेवा पुस्तके च्या पानावर संबंधित कर्मचाऱ्यांची सही घ्यावी. त्याचा यथोचित अहवाल वेतन अधीक्षक यांना देण्यात यावा. नुकताच मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष रमेश आंधळे यांनी एका पत्राद्वारे जालना जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिले होते व अनेक शिक्षकांच्या आणि शिक्षकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार हे निवेदन देण्यात आले होते. की संस्थाचालक विनाकारण आणि नियमबाह्य रीतीने कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढत असतात. वेतनवार रोखण्याचे कोणतेही अधिकार संस्था चालकांना नाही, असेच मुख्याध्यापकांनाही नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवाशर्ती नियम अधिनियम 1981 च्या कायद्यात कुठेही असे नमूद नसताना सुद्धा अनेक संस्था चालक कर्मचाऱ्याला त्रास देण्याचा हे तुम्ही हे सर्व कृत्य करत असतात. कुठेतरी आळा बसला पाहिजे म्हणून शिक्षणाधिकाऱ्यांना विनंती केली होती त्यानुसार 20 जुलै रोजी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी परिपत्रक काढून तशा सूचना सर्व संस्थांच्या मुख्याध्यापक प्राचार्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नियम, अधिनियम शासन परिपत्रके याचा भंग होणार नाही याचीही दक्षता मुख्याध्यापकांनी घ्यावी असे सुद्धा पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे. वेतन अधीक्षक माध्यमिक जिल्हा परिषद जालना यांना सुद्धा पत्र देऊन तसे कळविले आहे. या परिपत्र क काढल्याबद्दल मराठवाडा शिक्षक संघाकडून शिक्षण अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. व प्रथमच अशा आशयाचे पत्र निघाल्यामुळे संस्थाचालक आपल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ होऊ शकणार नाही.
