महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) संपादित करण्यात आलेल्या, मात्र निर्धारित कालावधीत वापरात न आणलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याचा दावा सेझग्रस्त शेतकरी संघटना उरण, पेण व पनवेलचे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे यांनी केला आहे. या जमिनी सरकारजमा न होता नियमानुसार संबंधित शेतकऱ्यांनाच परत मिळतील, असे त्यांनी सांगितले.
म्हात्रे यांनी सांगितले की, मागील सहा वर्षांपासून संघटनेच्या माध्यमातून या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू आहे. कुळकायदा कलम ६३ (१अ) अन्वये मे. महामुंबई एस.ई.झेड. लि.साठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी कंपनीने १५ वर्षांच्या कालावधीत वापरल्या नसल्याने सुमारे १२०० शेतकऱ्यांनी ॲड. दत्तात्रेय नवाळे यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे जमिनी परत मिळण्यासाठी चौकशी अर्ज दाखल केले आहेत. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून निकालाची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पेण तालुक्याचे आमदार रवी पाटील यांनी सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात दोन बैठका आयोजित केल्या होत्या. या बैठकीत १५ वर्षे जमीन वापरात न आणल्याच्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार जमिनी परत देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी महसूल व वन विभागाला पाठविलेल्या अहवालात, संपादित जमिनींच्या बदल्यात पुनर्वसनाचे लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात आले नसल्याने संबंधित जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
उरण, पेण व पनवेल तालुक्यातील सेझसाठी संपादित झालेल्या जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला बळ देणारा असल्याचे सेझग्रस्त शेतकरी संघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार ॲड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रश्नावर संघटनेने दीर्घकाळ पाठपुरावा केल्यानंतर आता काही राजकीय मंडळी श्रेय घेण्यासाठी बैठका व मोर्चे काढत असल्याचा आरोप हेमंत म्हात्रे यांनी केला. “सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना नियमानुसार परत मिळाव्यात, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
