टेंभुर्णीच्या खालच्या बसस्थानकापर्यंत एसटी बससेवा सुरू करा; १५ दिवसांची मुदत
ग्रामसभेच्या ठरावानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे जाफराबाद आगाराला निवेदन; अन्यथा उपोषणाचा इशारा

जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.5
टेंभुर्णी गावातील खालच्या बस स्टँडपर्यंत पूर्वी सुरू असलेली एसटी बससेवा रस्त्यावर झालेल्या अतिक्रमणामुळे बंद झाली असून, त्यामुळे विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन खालच्या बस स्टँडपर्यंत एसटी बससेवा पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी करत जाफराबाद आगार व्यवस्थापकांना निवेदन देण्यात आले.
टेंभुर्णी येथे नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेमध्ये खालच्या बस स्टँडपर्यंत जाफराबाद आगाराची एसटी बससेवा सुरू करण्याबाबत अधिकृत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या ग्रामसभा ठरावाची प्रत जोडून संबंधित निवेदन जाफराबाद आगार प्रशासनाला देण्यात आले.
रस्त्यावर झालेल्या अतिक्रमणामुळे बस वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याने संबंधित बांधकाम विभाग, रस्ता विभाग व स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी आणि त्यानंतर बससेवा पूर्ववत सुरू करावी, अशी ठाम मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी काँग्रेस कार्यकर्ता शुभम मुळे, टेंभुर्णी, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अजय बनकर, जाफराबाद शहराध्यक्ष मेहबूब पठाण, अभिषेक मोळवंडे, भरत अंभोरे, कार्याध्यक्ष पंकज पाटील लोखंडे, मोईज शेख आदी उपस्थित होते.
१५ दिवसांची मुदत; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन
ग्रामसभेच्या ठरावानंतरही प्रशासनाकडून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ग्रामस्थांच्या संयमाचा अंत होईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. निवेदनाची दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करून टेंभुर्णीच्या खालच्या बस स्टँडपर्यंत एसटी बससेवा पूर्ववत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
१५ दिवसांत ठोस कार्यवाही न झाल्यास जाफराबाद आगारासमोर संविधानिक व लोकशाही पद्धतीने शांततापूर्ण उपोषण व आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
टेंभुर्णी हे मोठे गाव असून हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा प्रश्न असताना प्रशासनाने केवळ कागदी आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष रस्ता पाहणी करून अतिक्रमणाचा प्रश्न सोडवावा आणि बससेवा सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
“ग्रामसभेचा ठराव झाला आहे, आता प्रशासनाने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. १५ दिवसांत कार्यवाही झाली नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलनाची भूमिका ठाम राहील,” अशी भूमिका निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केली.



