अखिल भारतीय बंदर आणि गोदी कामगारांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीची बैठक जेष्ठ कामगार नेते एस.के. शेट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली जेएनपीएच्या विश्रामगृहात पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने बंदर कामगारांच्या वेतन आणि बोनस,बढती तसेच भविष्य निर्वाह निधीतील वाढ या मागण्यांवर सरकार आणि बंदर प्रशासनाने लवकरात निर्णय घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. या बैठकीसाठी देशातील अकरा बंदरातील पाच बंदर कामगार संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जेएनपीएचे कामगार नेते व भारतीय मजदूर संघांचे राष्ट्रीय महासचिव सुरेश पाटील,विश्वस्त दिनेश पाटील,रवींद्र पाटील,माजी विश्वस्त कॉ. भूषण पाटील,कामगार नेते सुधीर घरत,गणेश घरत आदीजन उपस्थित होते. बंदर विभागाकडून २०२० -२१ ते २०२५-३६ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू होणारा बोनस करार मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. यामध्ये उचल वजा करून उर्वरित रक्कम संबंधितांना परत देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
या बैठकीला भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघ,ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन, इंडिया फोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन, वॉटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नॅशनल पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन, पोर्ट डॉक अँड वॉटर फ्रंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यांचे नेते उपस्थित होते. बंदर कामगारांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असून देशातील सहा बंदर कामगार महासंघाच्या वतीने सरकार आणि बंदर व्यवस्थापनाशी चर्चा करूनही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होतांना दिसत नाही. प्रशासन केवळ आश्वासन देत आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे अनेकवर्षापासून कामगारांच्या बढती थांबल्या आहेत. या विरोधात कामगारांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला होता.
