२०१७ ते २०२६ मधील सरसकट कर्जमाफीची मागणी अभ्यास समितीला निवेदन; जाचक अटींमुळे शेतकरी वंचित असल्याचा आरोप
जाफराबाद/दत्ता देशमुख,दि.7
राज्यातील कर्जमाफी योजनेतील तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करत अँग्रो इंडिया गट शेती संघाचे गटसमन्वयक भावराव हरीभाऊ आटपाळे यांनी कर्जमाफी अभ्यास समितीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांना निवेदन दिले आहे. सध्याची कर्जमाफी अभ्यास समिती ही शेतकऱ्यांना न्याय देणारी नसून प्रत्यक्षात चाळणी समिती म्हणून काम करत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. महात्मा जोतीबा फुले कर्जमाफी २०१९ आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी २०२६ या दोन्ही योजनांमध्ये बँकांच्या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी लाभातून बाहेर पडत आहेत. यामुळे १ एप्रिल २०१९ ऐवजी १ ऑक्टोबर २०१७ ते ३० मार्च २०२६ अशी शासन निर्णयात दुरुस्ती करावी आणि १ ऑक्टोबर २०१७ पासून सरसकट कर्जमाफी लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी आटपाळे यांनी केली आहे. २०१९ च्या योजनेत ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंतच्याच थकीत कर्जाची नावे बँकांनी पाठवली. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३० मार्च २०१९ या कालावधीतील शेतकरी वगळले गेले. सध्याच्या योजनेतही १८ महिन्यांतील शेतकरी लाभापासून दूर राहणार असून, एकूण ३६ महिन्यांतील कर्जदार शेतकरी योजनेबाहेर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार रोहित पवार यांनी ७० टक्के शेतकरी वंचित राहत असल्याचा केलेला दावा वस्तुस्थितीला धरून असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. फसवणूक दोन्ही कर्जमाफी योजनांमध्ये हातचलाखी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप आटपाळे यांनी केला. हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री आणि कृषी मंत्री यांना ईमेलद्वारे पाठवण्यात आले असून, याची प्रत आमदार रोहित पवार, बच्चू कडू, अंबादास दानवे आणि मनोज जरांगे यांना देण्यात आली आहे. सरकारने याची तातडीने दखल घ्यावी, असे आटपाळे यांनी म्हटले आहे.
