महाराष्ट्राच्या समृद्धीकरिता हरितक्रांती पुनर्जीवित करण्याची तातडीची गरज. सामाजिक कार्यकर्ते विलास गावंड यांचे मत.

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.29

हरितक्रांतीचे शिल्पकार, दूरदृष्टीचे कृषी नेतृत्व, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी १ जुलै हा कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीचा, शेतकऱ्यांच्या कष्टांचा आणि अन्नदात्याच्या सन्मानाचा दिवस आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि महाराष्ट्र हे विविध हवामान, सुपीक जमीन, जलसंपत्ती आणि जैवविविधतेने समृद्ध असे राज्य आहे. शेतकरी, कष्टकरी, वनवासी, मच्छीमार आणि निसर्गावर आधारित उपजीविका करणारे समाजघटक हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि सांस्कृतिक वैभवाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. मातीशी नाळ जोडलेला शेतकरी आपल्या श्रमातून संपूर्ण समाजाचे अन्नसुरक्षेचे रक्षण करतो. म्हणूनच शेतकरी हा राष्ट्राचा अन्नदाता आणि विकासाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. महात्मा गांधी यांनी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडताना स्वयंपूर्ण खेड्यांमधून स्वयंपूर्ण भारत उभा राहील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्याच विचारांचा वारसा पुढे नेत आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळीच्या माध्यमातून भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून दिली. श्रमाला प्रतिष्ठा, शेतीला सन्मान आणि गावांच्या विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या या विचारसरणीने ग्रामीण महाराष्ट्र सदाहरित व स्वयंपूर्ण होते. मात्र बदलत्या विकास प्रक्रियेत कृषी क्षेत्रात विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, दळणवळण सुविधा, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, औद्योगिक कॉरिडॉर, महामार्ग, नवीन शहर विकास, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक पार्क, ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. विकास आवश्यक असला तरी तो कृषी, पर्यावरण आणि स्थानिक समाज यांच्या समतोलासह झाला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे.असे मत सामाजिक कार्यकर्ते विलास गावंड यांनी कृषी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे. आज अनेक शेतकरी हवामानातील अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, वाढते तापमान, जलसंकट, उत्पादन खर्चातील वाढ, बाजारभावातील चढ-उतार, नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरणीय बदलांचा सामना करत आहेत. निसर्गातील असमतोलाचा सर्वाधिक परिणाम शेतीवर होत असून त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही मोठा ताण निर्माण होत आहे. शेती हे केवळ व्यवसाय नसून संस्कृती आहे. मात्र शेतीत उत्पन्नाची अनिश्चितता, श्रमाचे कमी होणारे मूल्य, रोजगाराच्या बदलत्या संधी आणि ग्रामीण भागातील अपुऱ्या सुविधा यामुळे तरुण पिढी शेतीपासून दूर जाताना दिसते. परिणामी पारंपरिक कृषी कौशल्य पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान, हमीभाव, कृषी आधारित उद्योग, साठवण सुविधा आणि बाजारपेठेची जोड दिल्यास युवक पुन्हा शेतीकडे आकर्षित होऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय संतुलनात कोकणाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. सागरी जैवविविधता, घनदाट वनसंपदा, सुपीक भातशेती, फळबागा आणि जलस्रोतांनी समृद्ध असलेल्या या प्रदेशात खाणकाम, काही औद्योगिक प्रकल्प, प्रदूषणाची वाढ, डोंगर उत्खनन, किनारी भागातील बदल आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची चिंता विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे हीच शाश्वत प्रगतीची खरी दिशा ठरू शकते. आजच्या कृषी दिनानिमित्त शासनासमोर काही विधायक अपेक्षा मांडणे आवश्यक वाटते. सुपीक शेतीचे शक्य तितके संरक्षण करावे, जलसंधारण व पाणी व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व हमीभाव, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन व सहाय्य देणे आवश्यकआहे, सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला पर्यावरणपूरक विकास धोरणांवर भर देणे गरजेचे आहे. युवकांसाठी शेतीला आकर्षक बनविणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने सुजलाम-सुफलाम बनवायचे असेल तर हरितक्रांतीची प्रेरणा गरजेनुसार पुन्हा नव्याने पुनर्जीवित करावी लागेल. शाश्वत शेती, सक्षम शेतकरी आणि समृद्ध पर्यावरण या त्रिसूत्रीवर अधारीत विकासच महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी हितकारक ठरेल. अन्यथा शेतकरी कृषी दिन साजरा करण्याऐवजी दिवसेंदिवस ‘कृष व दीन’ होत जातील, यात शंका नाही कृषी दिन हा केवळ उत्सव नसून आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. शेतकरी, निसर्ग आणि विकास यांच्यात समतोल साधत पुढील पिढ्यांसाठी समृद्ध, हिरवा आणि स्वावलंबी महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.असे मत उरण मधील सामाजिक कार्यकर्ते विलास गावंड यांनी व्यक्त केले आहे.