ग्रामीण रस्त्यांच्या कामात मोठया प्रमाणात अनियमितता : कामे न करता देयक अदा

जालना/प्रतिनीधी,दि.8

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जालना तालुक्यात मंजूर करण्यात आलेल्या ग्रामीण व जिल्हा रस्त्यांच्या मोठया प्रमाणावर अनियमितता झाली असून प्रत्यक्ष कामे न करता बोगस देयके अदा करून शासकीय निधीची झालेल्या अपहाराची सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा लाचलुचपत विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी जालन्याचे माजी आमदार तथा भाजपा नेते कैलास गोरंटयाल यांनी जिल्हाधिकारी जालना यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनात गोरंटयाल यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०२१ ते २०२५ आणि २०२५ -२६ या वर्षात जालना तालुक्यात लेखाशिर्ष ३०५४ मधून ग्रामीण रस्ते व ५०५४ मधून जिल्हा रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहे.या मंजुर करण्यात आलेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून प्रत्यक्ष कामे न करता अथवा अपूर्ण कामे करून बोगस मोजमाप पुस्तिका (MB), खोटी पूर्णता प्रमाणपत्रे व बोगस देयके तयार करून शासकीय निधीचा अपहार झाला आहे.यासंदर्भात जालना तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांकडून आपल्याकडे अनेक लेखी व तोंडी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच इंदेवाडी ते सिरसवाडी रस्ता, बाजीउम्रद ते निरखेडा रस्ता, मोतीगव्हाण येथील रस्ता, निरखेडा ते मोजपुरी, धनेगाव रसत्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे त्या त्या गावातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 व 2025-26 अंतर्गत लेखाशीर्ष 3054/ 5054 मधून मंजूर करण्यात आलेल्या रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण करणे, पुले, मजबुतीकरण व सुधारणा करणे कामांपैकी अनेक कामे प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत किंवा अपूर्ण स्वरूपात करण्यात आली असून, थातुर मातुर मुरूम टाकलेला आहे तर काही प्रकरणांमध्ये कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून बोगस मोजमाप पुस्तिका (MB), खोटी पूर्णता प्रमाणपत्रे व बोगस देयके तयार करून शासकीय निधीचा अपहार झाल्याची गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अशा प्रकारच्या अनियमिततेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून, अनेक कामांबाबत प्रत्यक्ष स्थळावरील परिस्थिती व शासकीय अभिलेख यामध्ये मोठी विसंगती असल्याचा दावा तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत मागविलेली माहितीही वेळेत किंवा पूर्ण स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याची बाबही निदर्शनास आली आहे. सदर प्रकरण सार्वजनिक निधीशी संबंधित असून जनतेच्या करातून उपलब्ध झालेल्या निधीचा वापर पारदर्शक व नियमानुसार होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या तक्रारींकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. याशिवाय, संबंधित कामांची अंमलबजावणी, मोजमाप व देयक प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत झालेली असल्याने त्याच यंत्रणेमार्फत चौकशी झाल्यास चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तसेच हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे. सन 2021 ते 2025 या पाच वर्षाच्या कालावधीत जालना तालुक्यात लेखाशीर्ष 3054/5054 अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कामांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी,प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मंजूर कामे व प्रत्यक्ष झालेले काम यांची पडताळणी करण्यात यावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयित कामांची प्रलंबित देयके स्थगित करण्यात यावीत, चौकशीत अनियमितता अथवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी अभियंते, कर्मचारी व कंत्राटदारांविरुद्ध नियमानुसार प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी,चौकशी अहवाल शासनास सादर करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून शासनाच्या विकास कामांवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राहण्यासाठी स्वतंत्र,निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार तथा भाजपा नेते कैलास गोरंट्याल यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या निवेदनात केली असून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी जालना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही स्वतंत्रपणे निवेदन देण्यात आले आहे. ———————————————————————–

सा.बां.विभाग अथवा लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशीची मागणी

या सर्व कामांची चौकशी ही जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करून त्यांच्यामार्फत करावी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करावी, आवश्यक असल्यास गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, वित्तीय विभाग व इतर स्वतंत्र तांत्रिक तज्ञांचा समितीत समावेश करून सर्व कामांच्या मोजमाप पुस्तिका,प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, कार्यारंभ आदेश, देयक बिले, पूर्णतः प्रमाणपत्रे व संबंधित अभिलेखांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणीही माजी आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी केली आहे.