शासकीय कर्मचारी संपावर, उरण मधील विविध शासकीय कार्यालयात शांतता. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचा संपाला जाहीर पाठिंबा

 उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.21

उरण तालुक्यातील सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेल्याने शासकीय कार्यालयात शांतता पसरली होती.सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी मंगळवारी ( दि२१) उरण तालुक्यात पुकारलेल्या बेमुदत संपात विविध खात्यांचे सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.सदर कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मागण्यांचे निवेदन देऊन सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी राज्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांचे २१ एप्रिल पासून बेमुदत संप आंदोलनाला कर्मचारी संघर्ष समितीचा संपातील मागण्यांना पाठिंबा असून परिस्थिती चिघळण्यापूर्वीच २’दिवसांत प्रश्न शासनस्तरावर सर्वमान्य तोडगा न काढल्यास राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मधील कामगार कर्मचाऱी या संपात कोणत्याही क्षणी प्रत्यक्ष सहभागी होतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक तथा कामगार नेते संतोष पवार यांनी प्रशासनाला दिला आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावे,केंद्र शासन व २५ घटक राज्यांप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या तसेच अन्य मागण्यापैकी मासिक वेतन वेळेवर मिळावे, ग्रामपंचायत कालीन कायम कर्मचाऱ्यांचे समावेशन नगरपंचायतीमध्ये वीनाअट घेण्यात यावे. याविषयावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांनी दि. २० मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यसचीव व संबंधित चार प्रधान सचिव आणि संघर्ष समितीचे पदाधिकारी अशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतले परंतू अंमलबजावणी नाही. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांचे प्रदीर्घकाळापासून प्रश्न प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांनी २१ एप्रिल, २०२६ पासून बेमुदत संप आंदोलन पुकारले आहे . संपातील मागण्या नगरपरिषद-नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या देखील जिव्हाळ्याच्या असल्यामुळे, या समन्वय समितीने पुकारलेल्या आंदोलनातील मागण्यांना महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचा पूर्ण पाठिंबा व्यक्त करीत आहोत. जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत संघर्ष समितीने वेळोवेळी निवेदने सादर करून शासन-प्रशासन स्तरावरील बैठकींमध्ये सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तथापि, वारंवार सकारात्मक चर्चा होऊन देखील मागण्यांबाबतच्या निर्णयासाठी होत असलेला विलंब अनाकलनीय व निराशाजनक आहे. सहाजिकच राज्यसेवेतील कर्मचारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वदूर तीव्र नाराजीची भावना आहे, हे आम्ही नम्रपणे नेहमी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे असे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी सांगितले. कर्मचारी-कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तीचा बांध फुटल्यानंतर, जिव्हाळ्याच्या रास्त प्रश्नांकडे शासनाचे व संबंधित आस्थापनांचे लक्ष वेधण्यासाठी, संघटनांना नाईलाजास्तव आंदोलने करावी लागतात. आंदोलनासारखी टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ संघटनांवर येऊ नये, यासाठी शासनाने कर्मचारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत तत्परतेने मार्ग काढावेत, जेणेकरून शासन-प्रशासन आणि संघटनांचे सौहार्दाचे संबंध वृद्धींगत होतील. ही संघर्ष समितीची भूमिका आहे. वरील पार्श्वभूमीवर, जिव्हाळ्याच्या रास्त मागण्यांसंदर्भात आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती व कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून सुयोग्य मार्ग काढण्यासाठी शासनप्रमुख नात्याने आपल्या अध्यक्षतेखाली मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तातडीने बैठक आयोजित करून, नियोजित आंदोलन टाळण्याचा प्रयत्न व्हावा, असे पुनःश्च निवेदन आहे की जर दोन दिवसांत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाहीत तर २ दिवसांनंतर कोणत्याही क्षणी या राज्यव्यापी संपामध्ये राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मधील कामगार कर्मचाऱ्यांचा सक्रीय सहभाग राहणार आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील.असा इशारा महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी दिला आहे.