२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याची उरण मधील शेतकऱ्यांची मागणी.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.31
सुधाकर मुकुंद नाईक मु -टाकीगाव, ता -उरण, विजय मुकुंद नाईक मु -टाकीगाव, ता -उरण, संगीता विलास घरत मु -जांभूळपाडा, ता -उरण हे शेतकरी हरिश्चंद्र पिंपळेश्वर येथील कुळ आहेत.१ एप्रिल १९५७ च्या अगोदर पासून हे शेतकरी ताबे, कब्जा, वहिवाट मालकीने संरक्षित कुळ आहेत. सदर शेतकरी हे विरार अलिबाग कॉरीडोर प्रकल्पबाधित आहेत. सर्वे नंबर ४४/२ क्षेत्र ०.२६.३० टाकीगाव, पोस्ट -दिघोडे, तालुका उरण, जिल्हा रायगड या जमिनीचे प्रतिगुंठा पाच कोटी रुपये बाजारमुल्याप्रमाणे २६.३० गुंठेचे एकूण एक अरब एकतीस कोटी पन्नास लाख रुपये एवढी किंमत आहे. सरकारी नोकऱ्या, विकसित भूखंड, व्यावसायिक पुनर्वसन भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे सदर जमिनीच्या गुंठयाचे भाव बाजारमुल्याप्रमाणे १५ दिवसाच्या आत द्यावे. अन्यथा सुधाकर नाईक, विजय नाईक, संगीता घरत हे शेतकरी मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. सदर शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला केलेल्या पत्रव्यवहारातून ही बाब समोर आली आहे.
शिवडी, न्हावा सेतुच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठे ५० हजार भाव देऊन फसवणूक करणाऱ्या पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना प्रतिगुंठे ९३ लाख भाव द्यावा असा निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला आहे.त्यानुसार जमिनीचा बाजारभावाने पुनर्वसन हे कायद्याने मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्याचा आहे. हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे.आमचे कसत असलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यालाच मिळावा. इव्हॅक्यू म्हणून आलेल्या गेलाराम भुरोमल या बोगस व्यक्तीला दिल्यास या व्यक्ती विरोधात तसेच पुनर्वसन अधिकारी, मा. जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा आम्ही दाखल करु याची नोंद घ्यावी.आम्ही कसत असलेल्या जमिनीचे वर्णन सर्व्हे नं. ४४/२, क्षेत्र ०.२६.३० शेतातील हिस्से खाते क्र. (३४) ४२८.अगोदर केलेले पंचनामे दि. ०३-१०-२००५ तलाठी सजा विंधणे.तसेच अगोदर आलेल्या नोटीसाला आम्ही कायदेशीर केलेली हरकत दि.१६-०६-२००६.या अनुषंगाने या जमिनीचा ताबा, कब्जा, वहिवाट मालकी बद्दल मा. जिल्हाधिकारी रायगड, तहसिलदार पनवेल, प्रांत पनवेल, तलाठी सजा विंधणे यांनी तत्काळ पंचनामे करुन भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे पुनर्वसन करावे असे आदेश शासनाने द्यावेत.अशी मागणी सदर शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल,रायगडचे जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली आहे.
सदर विषया संदर्भात मागणी आणि संदर्भ पाहता आतापर्यंत देशात प्रचलित असलेल्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची माहिती दत्तात्रेय नवले, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मा. जिल्हाधिकारी रायगड,मा. तहसिलदार पनवेल यांनी शेतकऱ्यांना देणे, सोशल इम्पॅक्ट सर्व्हे करणे हे बंधनकारक आहेत. २०२३ पासून ते झालेले नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना अज्ञानात ठेऊन त्यांची फसवणूक करणे या कारणासाठी संबंधितावर २०१३च्या कायद्याअंतर्गत पोलीसांनी गुन्हे नोंद करावी.त्याचप्रमाणे सदरील जमिनी या कुळकायद्याने ०१ एप्रिल १९५७ च्या प्रत्यक्ष ताबे कब्जा वाहिवाट (संरक्षित कुळ) पाहता शेतकरी मालक घोषित होणे हे सर्वच महसूल विभागाचे काम आहे. असे असताना सातबारा सदरी असलेल्या गेलाराम भूरोमल असे बोगस शेतकऱ्याचे नाव सांगून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार नाही असे सांगणाऱ्या सर्वच महसूल अधिकाऱ्यांची ईडी कार्यालय मार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण या भूसंपादनात शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे.असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सदर शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या व समस्या पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून प्रशासनाला कळविले आहे.
—————————————————————
आम्ही लागवड करत असलेल्या शेतजमिनीचे नाव हरिचंद्र पिंपळे असे आहे.१ एप्रिल १९५७ च्या पूर्वीपासून आम्ही ताबे, कब्जा, वहिवाट,मालकीने, संरक्षित कुळ आहोत. विरार-अलिबाग कॅरिडॉर भूसंपादनामुळे आम्ही प्रकल्पबाधित होत आहोत. त्यामुळे सर्व्हे क्र. ४४/२, क्षेत्र – ०.२६.३० गावाचे नाव टाकीगाव, पो. दिघोडे,ता. उरण, जि. रायगड या जमिनीचे प्रतिगुंठा ५,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी मात्र) बाजारमुल्याप्रमाणे २६.३० गुंठे X५ कोटी = १,३१,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक अरब एकतीस कोटी, पन्नास लाख मात्र) एवढी किंमत आहे. सरकारी नोकऱ्या,विकसित भूखंड, व्यावसायिक पुनर्वसन भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे येत्या १५ दिवसात किंमत द्यावे, नुकसान भरपाई द्यावे अन्यथा आम्ही मेट्रोसेंटर क्र. १,पनवेल येथे आमरण उपोषणास बसणार आहोत याची नोंद घ्यावी.
– सुधाकर नाईक. प्रकल्पग्रस्त,विरार कॉरीडोर प्रकल्प
