बाप लेकाच्या अंतर्गत वादामुळे परतुर तालुक्यातील डी.आर.डी खालच्या गोरगरीब शेतकरी २०१७ (७ वर्ष ) विहिरी पासून वंचित… प्रकाश सोळंके,मनसे जिल्हाध्यक्ष

● मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना मा.जिल्हाधिकारी जालना यांच्या कार्यालयामार्फत.दिनांक.२५ जानेवारी २०२३ रोजी निवेदन

जालना/प्रतिनिधी:दि.25

बाप लेकाच्या अंतर्गत वादामुळे परतुर तालुक्यातील डी.आर.डी खालच्या गोरगरीब शेतकरी २०१७ (७ वर्ष ) विहिरी पासून वंचित राहावे लागले आहे असे मनसे जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश सोळंके यांनी
मा.एकनाथ संभाजीराव शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना मा.जिल्हाधिकारी जालना यांच्या कार्यालयामार्फत.दिनांक.२५ जानेवारी २०२३परतुर रोजी निवेदनात म्हटले आहे. प्रकाश सोळंके पुढे म्हणाले की तालुक्यातील पंचायत समिती २०१७ पासुन

एम.आर.ई.जी.एस अंतर्गत या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विहिरी मिळात नाहीत विहिरी मिळत नाहीत विहिरी मिळण्यासाठी कारवाई करण्यात यावी म्हणून जालना जिल्ह्यातील तालुका परतुर पंचायत समिती २०१७ ते २०२३ या कालावधीत या भागातील शेतकरी एमआरईजीएस योजने पासून तब्बल सात वर्ष वंचित आहेत, कारण २०१७ ला परतुर पंचायत समिती अंतर्गत २ हजार विहिरी मंजूर झाल्या होत्या परंतु परतुर तालुक्यातील राजकीय पक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या अंतर्गत वादामुळे २ हजार विहिरी मंजूर झाल्या होत्या परंतु त्या पैकी १२०० विहिरी रद्द करण्यात आल्या होत्या, फक्त ८०० विहिरी लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळाल्या होत्या,तेव्हापासून आजपर्यंत परतूर पंचायत समिती एम.आर.ई.जी.एस योजनेअंतर्गत या भागातील शेतकऱ्यांना जवळपास ७ वर्षापासून वंचित आहे, परमपूज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेले आहे अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी असतो म्हणून परतुर तालुक्यातील शेतकरी जवळपास ७ वर्षापासून शेतकरी वंचित आहेत म्हणून शेतकऱ्यांना एम.आर.ई.जी.एस. योजनेअंतर्गत विहिरीचा लाभ मिळावा या भागातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे त्या अनुषंगाने जनहितार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अपेक्षा आहे.जालना जिल्ह्यातील तालुका परतुर येथील पंचायत समिती परतुर अंतर्गत ९७ गावातील शेतकरी विहिरीच्या लाभापासून वंचित असल्यामुळे त्यांना विहीर मिळण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्यात यावी तसेच या भागातील शेतकऱ्यांना गोरगरीब डीआरडी खालच्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरून ७ सात वर्षापासून धडकच्या विहिरी नाहीत माननीय मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालना जिल्हा परिषद यांना आदेश देऊन नवीन धडकच्या विहिरी मिळण्यासाठी कारवाई करण्यात यावी अशी अशी ही मागणी शेवटी सोळंके यांनी निवेदनात म्हटले आहे