एकरी शंभर टन ऊस उत्पादन करणाऱ्या साखर दात्यास हेक्टरी 1लाख रुपये भरपाई देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसू नका. प्रा. ज्ञानेश्वर गवळी
◆ गाळप विना राहिलेल्या उसासाठी हेक्टरी पाच लाख रुपये द्या
◆ मार्च पासून पुढे गाळप झालेल्या उसाला तोडणी खर्च, व वजन घट झाल्या बद्दल हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान द्या
वडवणी/अंकुश गवळी,दि.12
ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये ऊस लागवड करून तब्बल 18महिने, तळ हातातील फोडाप्रमाणे जपणाऱ्या उसाची हेक्टरी एक लाख रुपये भाव करणे, लोकशाहीला काळीमा फासणारी, व शेतकऱ्याच्या खऱ्या अर्थाने रक्त शोषण करणारी ही शासन व्यवस्था म्हटले तर काहीच वावगे ठरणार नाही .ऊस लागवड करतांना हेक्टरी पाच टन ऊस लागतो ,त्याचा खर्च 30 हजार रुपये होतो.लागवड करण्यासाठी मजूर हेक्टरी 20 हजार रुपये घेतात. ट्रॅक्टरने लागवडी पूर्वी मशागत करण्यासाठी ,नांगरणी, रोटा वेटर,सरी काढणे ई खर्च 25हजार येतो.तर चार खुरपणी साठी 40हजार लागतात,साधारण पने खताचे तीन डोस साठी 60हजार रुपये लागतात तर,तर त्याला पाणी पाणी देण्यासाठी एक लाख रुपये प्रति वर्ष प्रमाणे एका गड्याचे दीड लाख रुपये होतात,मोटार खर्च,लाईट बिल ई.तर बाकीचं आहे एकंदर विचार केल्यास 18महिने ऊस सांभाळण्यासाठी साधारण पने 2लाख पंचविस हजार रुपये खर्च येतो, तर आपल्या जिल्ह्यात हेक्टरी 250टन उत्पादन काढणारे शेतकरी आहेत म्हणजे,वार्षिक 5लाख रुपये मिळणारे ऊस पिकासाठी राज्यशासनाने हेक्टरी एक लक्ष रुपये मागणी करणे अतिशय शेतकऱ्यांची चेष्टा करणारी मदत असून शेतकरी या मदतीचा जाहीर निषेध करतील .हेक्टरी एक लाखांमध्ये उत्पादनासाठी झालेला खर्च देखील निघत नाही.त्यामुळे केंद्र. व राज्य सरकारने हेक्टरी 5लाख रुपये मदत करावी.तसेच एप्रिल पासून गाळप झालेल्या उसाला एकरी 15/20हजार रुपये टोळीला द्यावे लागले आहेत,तसेच ड्रायव्हर ला 2हजार रुपये एंट्री द्यावी लागली मुकादम ,वाहन मालक यांचे कमीशन वेगळेच आहे,आणि एप्रिल मे मध्ये गाळप झालेल्या उसाची वजन घट झाल्याने या सर्व खर्च व वजन घट पोटी हेक्टरी एक लाख रुपये लॉस ऑफ रेकवरी अंतर्गत अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे,शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसार माध्यमांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहावे अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून होत आहे, वरील मदती मध्ये हायगाय झाल्यास येणाऱ्या जी. प.,स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणुकीत मोठी किंमत राज्यकर्त्यांना मोजावी लागेल त्यात तिळमात्र शंका नाही, अतिरिक्त किंवा नोंदणीकृत ऊस गाळप विना राहत आहे ,म्हणून शेतकर्यांनी घाबरु नये, आत्महत्या गळफास हा त्यावरील उपाय नाही तर शासन कर्त्याच्या पद्धतीला ,शासन प्रणालीला गळफास लावण्याची खरी वेळ आली आहे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. ज्ञानेश्वर गवळी यांनी मांडले आहे,
